समराला फर्द केन्द्र के बाद मुल्लांपुर रजिस्ट्रार कार्यालय में लाखों का गड़बड़ घोटाला

Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Sep, 2017 02:43 PM

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एक तरफ जहां पंजाब सरकार खजाना खाली होने के कारण परेशान दिखाई देती है और डिवैल्पमैंट के कामों के लिए फंड जारी करने में कंजूसी बरत रही है

लुधियाना (पंकज): एक तरफ जहां पंजाब सरकार खजाना खाली होने के कारण परेशान दिखाई देती है और डिवैल्पमैंट के कामों के लिए फंड जारी करने में कंजूसी बरत रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी दफ्तरों में बैठे बाबू सरकार के राजस्व को निजी सम्पत्ति समझ लाखों रुपए गड़बड़ घोटाले करने में लगे हुए हैं। ‘पंजाब केसरी’ द्वारा विगत वर्षों दौरान इंदिरा आवास योजना व सुविधा सैंटर में हुए लाखों रुपए के घोटालों का पर्दाफाश किया था, जिनके मामले अभी भी अदालतों में पैंडिंग हैं।

अब जिले की विभिन्न तहसीलों में हुए लाखों रुपए के घोटालों का पर्दाफाश हुआ है, इन तहसीलों में मुल्लांपुर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय व समराला के फर्द केन्द्र में कथित कर्मचारियों द्वारा लाखों रुपए के गड़बड़ घोटाले करने की खबर है जिसकी पुष्टि जिलाधीश प्रदीप अग्रवाल ने की है। अगर समराला फर्द केन्द्र की बात करें तो यहां तैनात बाबुओं ने जनता द्वारा अपनी प्रापर्टियों संबंधी निकलवाई फर्दों की अदा की तय फीस में भारी गोलमाल किया था। दरअसल फर्द केन्द्रों पर तैनात कर्मचारियों को दिन भर निकाली गई फर्दों पर वसूली फीस का रिकार्ड तैयार कर संबंधित बैंक खातों में जमा करवाना पड़ता है, परंतु समराला में बाबुओं ने सरकार व प्रशासन दोनों की आंखों में धूल झोंकते हुए लाखों रुपए डकार लिए। शायद यह मामला कभी सामने नहीं आता, परंतु जब अधिकारियों ने जांच-पड़ताल की तो पता चला कि अगर एक दिन में फर्द केंद्र से 50 लोग फर्द रिलीज करवाते हैं तो आरोपी महज 10 या 15 फर्दों की फीस ही रिकार्ड में दर्शाते थे।

परंतु फर्द निकालने वक्त लगे पेपर रिम से फर्द फीस कहीं कम पाई जाने पर सारा भेद खुला, जिसकी जांच दौरान पाया गया कि आरोपियों ने लाखों रुपए जोकि फीस के रूप में जनता द्वारा अदा किए गए थे, को डकार लिया था। सारा मामला खुलने पर अधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल दौरान आरोपी पाए गए कर्मचारी को नौकरी से डिसमिस करने की खबर है। अभी इस मामले की आंच धीमी भी नहीं हुई थी कि तहसील मुल्लांपुर में लाखों रुपए के घोटालों की चर्चा शुरू हो गई। जिसकी पुष्टि करते हुए जिलाधीश प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को सारी रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं, जल्द ही इस घोटाले की जांच करवा आरोपी पाए जाने वाले कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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