Edited By Kalash,Updated: 26 Feb, 2026 02:19 PM
पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के लोगों को राहत देने की बजाय एक नया वित्तीय बोझ डाल दिया गया है।
पटियाला (राजेश पंजौला): पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के लोगों को राहत देने की बजाय एक नया वित्तीय बोझ डाल दिया गया है। पंजाब के नगर निगमों के अधीन आने वाले रिहायशी और कमर्शियल नक्शों की फीस में 250 प्रतिशत से 300 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर दी गई है। यह बात आज भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 40 से पार्षद एवं नगर निगम पटियाला के उप नेता प्रतिपक्ष अनुज खोसला ने कही। खोसला ने बयान जारी करते हुए बताया कि इसके अलावा पहली बार “रोड असेस चार्ज” के नाम पर एक नया टैक्स भी लगाया गया है। इस वृद्धि के तहत रिहायशी नक्शे का रेट 228 रुपये प्रति गज से बढ़ाकर 605 रुपये प्रति गज तथा कमर्शियल नक्शे का रेट 814 रुपये प्रति गज से बढ़ाकर 2059 रुपये प्रति गज कर दिया गया है।
इसी प्रकार रिहायशी एनओसी की फीस 379 रुपये प्रति गज से बढ़ाकर 578 रुपये प्रति गज कर दी गई है। रिहायशी बिल्डिंग एप्लीकेशन फीस (कवर्ड एरिया) 2.5 रुपये प्रति स्क्वेयर फीट से बढ़ाकर 4.18 रुपये प्रति स्क्वेयर फीट तथा कमर्शियल बिल्डिंग कवर्ड एरिया फीस 5 रुपये से बढ़ाकर 8.36 रुपये प्रति स्क्वेयर फीट कर दी गई है। खास तौर पर पहली बार “रोड असेस” के नाम से नया चार्ज लगाया गया है, जो शहर के स्टेट और नेशनल हाईवे पर स्थित इमारतों पर 8000 से 15000 रुपये तक फ्रंट रनिंग स्क्वेयर फीट के हिसाब से लगाया गया है। पंजाब के लोगों को राहत देने और पुराने टैक्स कम करने की बजाय तीन गुना वृद्धि कर तथा “रोड असेस” के नाम पर नया टैक्स लगाकर जनता के साथ धोखा किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी टैक्स, पानी और सीवरेज की दरों में लगातार बढ़ोतरी कर लोगों पर दोहरा और तिहरा बोझ डाला जा रहा है। अब प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्टर रेट से जोड़ने की तैयारी और भी चिंताजनक है। यदि यह फैसला लागू किया गया तो मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए अपने घर की मालिकाना हक बनाए रखना भी मुश्किल हो जाएगा। पंजाब सरकार अब लोगों से नाजायज वसूली पर उतर आई है।
अनुज खोसला ने पंजाब सरकार से मांग की कि नक्शा फीस में किया गया अत्यधिक वृद्धि तुरंत वापस लिया जाए। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्टर रेट से जोड़ने की योजना पर तुरंत रोक लगाई जाए। यदि सरकार ने ये जनविरोधी फैसले वापस नहीं लिए तो हम लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज बनकर संघर्ष करने को मजबूर होंगे। आम आदमी के हकों और उसके घर के सपने की रक्षा के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
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