पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, इन पदों को जल्द भरने के दिए Order

चंडीगढ़: पंजाब के बागवानी मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा  ने आज कहा कि राज्य में फसल विविधीकरण को और अधिक गहनता से बढ़ावा देने के लिए विभाग को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाते हुए 111 बागवानी विकास अधिकारियों सहित कुल 336 विभिन्न पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। विभाग की प्रगति की समीक्षा करने और किसानों के लिए फसल विविधीकरण की योजना बनाने के लिए पंजाब सिविल सचिवालय में अपने कार्यालय में एक विस्तृत बैठक की अध्यक्षता करते हुए, जौड़ामाजरा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वित्त विभाग के साथ चर्चा के बाद विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए पंजाब लोक सेवा कमिशन और पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को तुरंत केस बनाकर भेजें जाएं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभाग में बागवानी विकास अधिकारियों के 111 पद, बेलदार/माली के 217 और चौकीदारों के 8 पद रिक्त हैं, जिनकी भर्ती के लिए जहां विभाग का काम सुचारू ढंग से चल सकेगा, वहीं किसानों को भी रिवायती फसली चक्कर से निकालने कि लिए जागरूकता अभियान अच्छे से चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके अलावा अन्य तकनीकी स्टाफ जैसे हॉर्टिकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, सब-इंस्पेक्टर, क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की भर्ती की प्रक्रिया भी पैस्को के माध्यम से लागू की जाए।

चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने विभाग में संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की पदोन्नति के संबंध में प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि विभाग के अन्य पदों के सेवा नियमों का पुनर्गठन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए और राज्य भर में जहां बागवानी कार्यालय नहीं हैं,  वहां पर भनाएं जाएं। खस्ता हाल में कार्यालय को नवीनीकरण सहित सभी ब्लॉक/तहसील स्तर के कार्यालयों में पर्याप्त उपकरण सुनिश्चित करने के लिए नहीं हैं। विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने और ऑनलाइन सेवाओं को अपनाने के लिए कैबिनेट मंत्री ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सुझाव मांगने के लिए ई-बागवानी मोबाइल ऐप और मोबाइल हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी एवं सुविधा के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि विभाग नवीनतम कम्प्यूटर आधारित प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ सके।

बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने जहां पिछले 3 वर्षों में सरकारी नर्सरियों में उत्पादित पौधे, खर्च और आय की समीक्षा की, वहीं अधिकारियों से राज्य में किसानों के लिए लाभकारी केंद्र सहायता प्राप्त योजनाओं की संख्या बढ़ाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि औद्यानिक विकास केन्द्र/इन्क्यूबेशन केन्द्र एवं उपकेन्द्र की स्थापना राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, इसलिए इस क्षेत्र के लिए भी योजनाएं बनाई जानी चाहिए। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव के.एपी सिन्हा, विशेष सचिव उद्यान श्याम अग्रवाल, निदेशक बागबानी शैलेन्द्र कौर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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