पंजाब कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, Property Rules में संशोधन को मंजूरी

Edited By Kamini,Updated: 23 May, 2025 06:56 PM

punjab cabinet took a big decision

पंजाब कैबिनेट की आज अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि आज सीएम मान ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी।

पंजाब डेस्क : पंजाब कैबिनेट की आज अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि आज सीएम मान ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस दौरान शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बेची गई संपत्तियों के भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू और तेज करने के लिए कैबिनेट ने पंजाब प्रबंधन और म्यूनिसिपल संपत्ति हस्तांतरण नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी है। 

इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस संशोधन के अनुसार, मंत्रिमंडल ने शहरी स्थानीय सरकारों द्वारा बेची गई सम्पत्तियों के लिए बिक्री मूल्य जमा करवाने के लिए आवंटियों के लिए समय सीमा को घटाकर 6 महीने करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब आवंटियों को आवंटन की तिथि से 180 दिन के भीतर सम्पूर्ण बिक्री मूल्य जमा करना होगा, जबकि पहले यह भुगतान 6 किश्तों में जमा करना होता था। इस निर्णय का उद्देश्य शहरी स्थानीय सरकारों द्वारा राजस्व संग्रहण में तेजी लाकर, नगरपालिका इकाइयों की  वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाकर तथा भुगतान में देरी से संबंधित कानूनी विवादों को कम करके आम आदमी को सुविधा प्रदान करना है।

पंजाब इनोवेशन मिशन के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर

पंजाब इनोवेशन मिशन के लिए 5 करोड़ रुपये अलाट करने की मंजूरी दी गई। यह निर्णय पंजाब की विकास क्षमता को उजागर करने तथा रोजगार के अवसर पैदा करके और निवेश को आमंत्रित करके समृद्ध अर्थव्यवस्था के निर्माण में मिशन के अद्वितीय योगदान को देखते हुए लिया गया है। यह मिशन देश भर में एक औद्योगिक केंद्र के रूप में पंजाब के विकास को और गति देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की दृष्टि से भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाने को मंजूरी

पंजाब पुलिस में कर्मचारियों, विशेषकर खेल कोटे से पदोन्नत कर्मचारियों की पदोन्नति को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, पंजाब मंत्रिमंडल ने 207 विशेष पदोन्नति कैडरों में सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाने को अपनी मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से इन पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की भावी पदोन्नतियां नियमित होंगी तथा उनकी अन्य सेवा संबंधी मामले भी सुचारू होंगे।

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