नगर निगम चुनाव के लिए नए सिरे से होगी वार्डबंदी, सरकार ने दिए यह निर्देश

लुधियाना (हितेश): आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से नगर निगम चुनाव को लेकर बना हुआ सस्पेंस खत्म हो गया है। इसके तहत नए सिरे से वार्डबंदी करने का फैसला किया गया है।

इस संबंधी लोकल बॉडीज विभाग के डायरेक्टर द्वारा जारी सर्कुलर में डोर टू डोर सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए नगर निगमों की बिल्डिंग ब्रांच के मुलाजिमों को बाकायदा हेड ऑफिस के स्टाफ द्वारा ट्रेनिंग दी गई है। इसके आधार पर जनरल के साथ एस.सी., बी.सी. केटेगरी आबादी की ब्लाक वाइस डिटेल बनाने के लिए बोला गया है। इसके लिए आउट सोर्सिंग कंपनी के जरिए स्टाफ की नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी गई है।

इन शहरों में होने हैं चुनाव
-लुधियाना
- जालंधर
- अमृतसर
- पटियाला
- फगवाड़ा

इस वजह से लिया गया फैसला 
आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा पहले दूसरी पार्टियों के दिग्गज पार्षदों की सियासी जमीन छीनने के लिए नंबरिंग की आड़ में रिजर्वेशन में फेरबदल करने की कोशिश की गई है। इसमें वोट ज्यादा या कम होने के आधार पर वार्डों की बाउंड्री बदलने को लेकर भी होम वर्क किया गया लेकिन नियमों के मुताबिक ऐसा संभव न होने के मद्देनजर नए सिरे से वार्डबंदी करने का फैसला किया गया है। 

अपनाई जाएगी यह प्रक्रिया
सरकार द्वारा जनरल के साथ एस.सी., बी.सी. केटेगरी आबादी को लेकर सर्वे इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि इसी के हिसाब किसी एरिया को रिजर्व करने का फैसला किया जाएगा जबकि वोटों की संख्या के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव के डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा हालांकि इस सारी प्रक्रिया में वार्डबंदी संबंधी 1995 में बने हुए नियमों का पालन करने की शर्त लगाई गई है।
100 से ज्यादा वार्ड बढ़ने की सूरत में बनाने होंगे दो मेयर

मिली जानकारी के मुताबिक किसी वार्ड में 12 से 20 हजार तक वोटर रखे जा सकते हैं इससे ज्यादा वोटर होने पर वार्डों की संख्या में इजाफा करना होगा और अगर किसी शहर में 100 से ज्यादा वार्ड बढ़ गए तो दो मेयर बनाने होंगे।

चुनाव में देरी होने की संभावना बरकरार
सरकार द्वारा भले ही समय पर चुनाव करवाने के लिए नगर निगमों को डोर टू डोर सर्वे का काम एक हफ्ते में पूरा करने की डेडलाइन दी गई है लेकिन इतनी आबादी का डाटा इकट्ठा करने का काम एक हफ्ते में पूरा करने मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद सारे आंकड़ों को वार्ड वाइस बांटने की लंबी प्रक्रिया है जिसके चलते चुनाव में देरी होने की संभावना बरकरार है।

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