Loksabha Election: इन कर्मचारियों को नहीं मिल पाएगी छुट्टियां, जानें पूरी खबर

अमृतसर- 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चुनाव तक सरकारी कर्मचारियों और डॉक्टरों को कोई छुट्टी न देने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा विभाग ने जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को भी आदेश जारी किए हैं।

बता दें कि सिविल सर्जन डॉ. सुमित सिंह की तरफ से चुनावों को लेकर देर शाम तक जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को अच्छे ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तत्परता से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। इसके अलावा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अस्पतालों में चिकित्सा और आपातकालीन सेवाओं में अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। डॉ. सुमित सिंह ने बताया कि चुनाव को देखते हुए किसी भी डॉक्टर व कर्मचारी को छुट्टी नहीं देने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कर्मचारी या डॉक्टर को कोई इमरजेंसी है तो वह अपना प्रमाण दिखाकर छुट्टी ले सकता है।

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने-अपने अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी अच्छे तरीके से करें और अधिकारी स्वयं स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लें और सिविल सर्जन कार्यालय को रिपोर्ट करें। सिविल सर्जन ने कहा कि लोकतंत्र में वोट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी पूरी लगन और ईमानदारी से निभा रहा है। आम जनता को कोई परेशानी न हो इसके लिए अस्पतालों में अच्छी एवं सुचारु व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन के साथ-साथ डॉक्टरों की विशेष टीमें भी नियुक्त की जा रही हैं। इसके अलावा 108 एंबुलेंस और सरकारी एंबुलेंस को भी तैयार किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर संबंधित एंबुलेंस बूथ स्तर तक पहुंच सकें और मरीज को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा सकें।

सिविल सर्जन डॉ. सुमित सिंह ने बताया कि चुनाव को देखते हुए शहरी और ग्रामीण इलाकों में सेक्टर स्तर पर बूथों का बंटवारा किया गया है। प्रत्येक सेक्टर में एक-एक डॉक्टर की तैनाती की जायेगी। इसके अलावा आवश्यकतानुसार करीब 1200 आशा कार्यकर्ताओं को भी बूथ पर तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के करीब 50 डॉक्टर तैनात किये जायेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में विभाग के डॉक्टरों के अलावा करीब 100 ग्रामीण चिकित्सा पदाधिकारी भी तैनात किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को अच्छी सेवाएं मिल सकें, इसलिए प्रशासन के साथ विभाग पूरी तत्परता से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि 1 जून को जिले भर में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए उनके कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा ताकि हर क्षेत्र और सरकारी अस्पताल तक पहुंच बनाई जा सके और समय-समय पर समीक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि वे खुद सभी सेवाओं की मॉनिटरिंग करेंगे और अधिकारी भी उनके साथ मौके पर मौजूद रहेंगे। आवश्यकतानुसार चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की टीम भी आवश्यक स्थान पर भेजी जायेगी।

जिला स्तरीय नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. स्वर्णजीत धवन और डॉ. मदन मोहन ने कहा कि चुनाव को लेकर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पूरी कर ली गयी है। आपात स्थिति में दवाओं की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा ओ.पी.डी आने वाले मरीजों को विभाग की ओर से दी जाने वाली दवाएं दी जा रही हैं। डॉ. धवन और डॉ. मदन ने कहा कि जिला स्तरीय अस्पताल होने के कारण इस अस्पताल की जिम्मेदारी अधिक है, इसलिए समय रहते सभी सेवाएं पूरी कर ली गई हैं और स्टाफ व डॉक्टरों को ड्यूटी पर रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

गुरु नानक देव अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. करमजीत सिंह ने बताया कि चुनाव को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा आपात स्थिति के लिए भी वरिष्ठ चिकित्सक की देखरेख में टीमें गठित की गई हैं। डॉ. करमजीत ने कहा कि गुरु नानक देव अस्पताल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और डॉक्टरों और कर्मचारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे ड्यूटी पर रहते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते रहें। डॉ. करमजीत ने लोगों से अपील की कि लोकतंत्र के लिए वोट करना सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सभी लोग एक जून को अपने मत का प्रयोग अवश्य करें।

चुनावों को ध्यान में रखते हुए जेल विभाग पंजाब ने कैदियों/बंदियों की उनके परिवारों से मुलाकात भी बंद कर दी है। बताया जा रहा है कि 29 मई से 1 जून तक मुलाकातें बंद रहेंगी। एडीजीपी ने पंजाब की जेलों के अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं।