Edited By Subhash Kapoor,Updated: 20 Apr, 2023 04:49 PM
पंजाब सरकार की तरफ से लोगों को सस्ती रेत मुहैया करवाए जाने के दावों की पोल ठेकेदारों को अलाट की गई सरकारी खड्डों से खुलती नजर आ रही है।
साहनेवाल : पंजाब सरकार की तरफ से लोगों को सस्ती रेत मुहैया करवाए जाने के दावों की पोल ठेकेदारों को अलाट की गई सरकारी खड्डों से खुलती नजर आ रही है। जहां ठेकेदार के कारिंदे अपने आकाओं के इशारों पर सरेआम टिप्पर मालिकों की कथित लूट करते हुए सरकारी हुकमों की धज्जिया उड़ाते देखे जा सकते हैं। सी.एम. भगवंत मान ने चुनाव से पहले लोगों को सस्ती रेत मुहैया करवाने के दावे जोर-शोर से किए थे, जिनको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा सस्ती रेत के लिए साढ़े पांच रुपए फुट के हिसाब से ट्रैक्टर ट्राली वाली सरकारी खड्डों की शुरूआत करवाई गई थी। जिसके बाद टिप्पर मालिकों ने पंजाब सरकार से मांग की थी कि उनके रोजगार को भी ध्यान में रखा जाए। टिप्पर मालिकों की इस मांग को गम्भीरता से लेते हुए सरकार ने टिप्परों के लिए ठेकेदारों को खड्डें अलाट करते हुए साढ़े 5 रुपए फुट के हिसाब से ही रेत भरने की मंजूरी दी थी। अगर सूत्रों की मानी जाए तो ठेकेदारों द्वारा चलाई जा रही इन खड्डों पर सरकार के हुकमों को टिच समझते हुए अपनी दादागिरी दिखाई जाती है। सूत्रों की मानी जाए तो थाना कूमकलां अधीन आती बलीएवाल खड्ड में टिप्परों में रेत साढ़े 5 रुपए की जगह 16 रुपए प्रति फुट के हिसाब से भरी जाती है। इससे बिना भराई करने वाली मशीन प्रति टिप्पर 1500 रुपए वसूलती है। टिप्पर के डाले के नाम पर भी 500 रुपए की उगराही अलग से होती है।
विधायक द्वारा करवाए माइनिंग केस वाली जमीन पर ही चल पड़ी खड्
यहां बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के कुछ महीनों बाद ही हलका विधायक हरदीप सिंह मुंडिया द्वारा बलीएवाल में चलाई जा रही गैर कानूनी खड्ड पर केस दर्ज करवाया गया था। उस जमीन पर ही बीते मंगलवार से ठेकेदार को खड्ड की अलाटमैंट कर दी गई है। जिसे लेकर सवाल खड़े होते हैं कि अगर हलका विधायक द्वारा जमीन पर केस दर्ज करवाया गया था तो फिर उस जमीन पर विभाग द्वारा खड्ड चलाने की मंजूरी दी गई है।
क्या कहा एक्सीयन ने ?
इस सारे मामले सम्बंधी जब एक्सीयन विशाल अरोड़ा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह पिछले तीन दिन से कामकाज देख रहें है। यह खड्ड उनके आने से पहले अलाट हुई है लेकिन लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों की वह खुद जांच करेंगे व अगर किसी भी तरह की बेनियमी पाई गई तो नियमों मुताबिक सख्त कारवाई की जाएगी।