Edited By Vatika,Updated: 13 Apr, 2023 12:59 PM
अबोहर (फाजि़ल्का) : पंजाब भर में भारी बारिश के कारण नुक्सान बर्दाश्त करने वाले किसानों की संकट की इस घड़ी में हाथ थामते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज यहां किसानों को खुद मुआवज़ा बांटने की प्रक्रिया शुरू की और राज्य सरकार ने पहले दिन 40 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि बांट कर सभी प्रभावित किसानों को मुआवज़ा देने का कार्य शुरू कर दिया है। आज यहां बारिश के कारण हुए फसलों और घरों के नुकसान के लिए मुआवज़ा बांटने की मुहिम की शुरूआत करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने फाजि़ल्का जि़ले के 362 गांवों को मुआवज़े के तौर पर कुल 12.94 करोड़ रुपए में से 6 करोड़ रुपए खुद बांटे हैं। भगवंत मान ने कहा, ‘‘आज के दिन को खुशी वाला दिन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं प्रकृति के कहर के कारण किसानों के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए यहां आया हूं। संकट की इस घड़ी में प्रभावित हुए लोगों खास कर किसानों को राहत देने के लिए सरकार दृढ़ वचनबद्ध है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार बारिश हाने के बाद उन्होंने जमीनी स्तर पर हालात का जायजा लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। भगवंत मान ने कहा कि खराब मौसम के कारण किसानों को हुए भारी नुकसान को देखकर उनका मन दुखी है। उन्होंने कहा कि इसके तुरंत बाद राज्य सरकार ने लोगों के हुए नुकसान का पता लगाने के लिए व्यापक स्तर पर विशेष गिरदावरी करने के आदेश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार की गिरदावरी में पिछली सरकार के मुकाबले निर्णायक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पहले केवल खोखले दावे ही होते थे और जमीनी स्तर पर लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान गिरदावरी केवल राजनीतिक रसूखवान लोगों की मर्जी पर निर्भर होती थी, जिस कारण किसी भी असली लाभार्थी को मदद नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा कि ऐसी गिरदावरियां खेतों में जाकर करने की बजाय अमीर लोगों के घरों में ही पूरी कर ली जाती थीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार गिरदावरी को सुचारू ढंग से करवाने के लिए पूरी तरह से पारदर्शी विधि अपनाई गई है। भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने वायदा किया था कि बैसाखी से पहले मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और यह बहुत संतुष्टि की बात है कि आज निर्धारित समय से पहले इस मुहिम की शुरूआत हो गई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का एकमात्र उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है, जिन्होंने देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों को फसलों के हुए नुकसान की मुआवजा राशि में 25 प्रतिशत वृद्धि की है। यदि नुकसान 75 प्रतिशत से अधिक होता है तो राज्य सरकार किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा देगी। इसी तरह उन्होंने कहा कि यदि नुकसान 33 से 75 प्रतिशत तक होता है तो किसानों को 6800 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा दिया जाएगा। इसी तरह भगवंत मान ने कहा कि कृषि मज़दूरों को भी नुकसान का उपयुक्त मुआवज़ा दिया जाएगा, जिससे उनको कोई मुश्किल पेश न आए। उन्होंने कहा कि घरों के थोड़े-बहुत नुकसान का भी मुआवज़ा दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार फसलों के हुए नुकसान के 20 दिनों के अंदर मुआवज़ा बांटने की मुहिम शुरू की गई है, क्योंकि इससे पहले की किसी भी सरकार ने इस संबंधी बिलकुल भी फिक्र नहीं की। मुख्यमंत्री ने व्यंग्य करते हुए कहा, ‘‘पिछली सरकारों के दौरान मुआवज़े में इतनी देरी हुई थी कि ज़्यादातर मंत्री और विधायक यह भूल ही जाते थे कि वह कौन सी फसल के मुआवज़े के चैक बांट रहे हैं। अब फ़सल अभी खेतों में है, परन्तु पैसा खातों में डाल दिया गया है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के कारण किसानों की फसल के हुए नुकसान के लिए केंद्र को मुआवज़ा देने के लिए मिन्नतें करने की बजाय गेहूं के टूटे और सिकुड़े दानों पर भारत सरकार द्वारा मूल्य में की जा रही कटौती के कारण किसानों पर पड़े आर्थिक बोझ का सारा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ है, परन्तु केंद्र सरकार की बेरुख़ी ने किसानों का हाल जानने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि किसानों के जख्मों पर नमक छिडक़ने के लिए केंद्र ने खऱाब हुए अनाज के मूल्य में कटौती कर दी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पंजाबी किसानों के बिना राष्ट्रीय अनाज भंडार भरना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) राज्य के मेहनतकश किसानों के बिना अपनी होंद कायम नहीं रख सकती। भगवंत मान ने प्रण लेते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार अनाज भंडार के लिए गेहूं और धान के रूप में हमसे अनाज की सप्लाई की मांग करेगी, तब किसानों पर लगाई गई कटौती का एक-एक पैसा केंद्र से ब्याज समेत लिया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि केंद्र ने पंजाब और इसके किसानों के प्रति बेरुखी वाला रवैया अपनाया हुआ है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
राज्य सरकार के विरुद्ध बेबुनियाद बयान देने के लिए अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की सख्त आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का हरेक फैसला आम आदमी के भले के लिए होता है। उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जो व्यक्ति खुद दोपहर 12 बजे जागता है, वह कभी भी दफ़्तरों का समय सुबह 7.30 से दोपहर 2 बजे तक बदलने के लाभ की उम्मीद नहीं लगा सकता। भगवंत मान ने कहा कि इन नेताओं की लोक विरोधी मानसिकता के कारण लोगों ने इन्हें बुरी तरह से नकार दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पावरकॉम को मज़बूत करने के लिए बेमिसाल पहलें की हैं। भगवंत मान ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार सरकार ने पिछले साल की 20,200 करोड़ रुपए की सारी बकाया सब्सिडी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित बनाना है कि पी.एस.पी.सी.एल. लोगों की समर्पित भावना से सेवा करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने अब तक राज्य भर में 28,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि समूची भर्ती प्रक्रिया के दौरान केवल मैरिट और पारदर्शिता को आधार बनाया जा रहा है। भगवंत मान ने कहा कि केवल एक साल में इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां नौजवानों के कल्याण को सुनिश्चित बनाने और उनके लिए रोजग़ार के नए रास्ते खोलने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता को दिखाती हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण देने के लिए ऊँचे दर्जे के 10 केंद्र खोलेगी। भगवंत मान ने कहा कि यह केंद्र नौजवानों को यू.पी.एस.सी. की परीक्षा पास करने के लिए मानक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे वह राज्य और देश में ऊँचे पदों पर काम कर सकें।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डा. बलजीत कौर और अन्य भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों पर कुदरत की मार पड़ी है लेकिन मैंने जो वायदा किया था कि 20 दिन में पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे वो पूरा कर दिया है। खराब फसल अभी भी खेत में है पर इसका मुआवजा खाते में जाना शुरू हो गया है। आज पूरे पंजाब में 40 करोड़ रुपए खाते में जा चुके है। इस दौरान अकाली-कांग्रेसियों पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि किसानों को 20 दिन के अंदर मुआवजा मिला हो।
