बिजली पर सियासत: केजरीवाल के मुफ्त बिजली के वायदे के बाद कैप्टन ने खोली दिल्ली की पोल

चंडीगढ़/जालंधर (अश्वनी कुमार, धवन): मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव पर नजर रखकर पंजाब में मुफ्त बिजली देने के झूठे वायदे कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में स्थित गांवों के किसानों को मुफ्त बिजली नहीं मिलती है और उद्योग के लिए दरें भी बहुत ज्यादा हैं। 

बिजली दरों को केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार की संगठित लूट करार देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार ने बिजली का वितरण करने वाली रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनियों को आम आदमी की कीमत पर अधिक दरें वसूल कर अपनी जेब भरने के लिए खुलेआम इजाजत दी हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार औद्योगिक बिजली के लिए 9.80 रुपए यूनिट वसूल कर रही है जबकि पंजाब में कांग्रेस सरकार उद्योगों को आकर्षित करने के लिए 5 रुपए यूनिट की सबसिडी दर के मुताबिक वसूल रही है। इसी सबसिडी के परिणामस्वरूप चार सालों में जमीनी स्तर पर 85,000 करोड़ की लागत का निवेश के लिए रास्ता साफ हुआ। उन्होंने कहा कि 2226 करोड़ रुपए की सालाना सबसिडी पर राज्य में 1,43,812 औद्योगिक इकाइयों को इस समय पर सबसिडी के मुताबिक बिजली दी जा रही है। 

पंजाब में उनकी सरकार 13,79,217 किसानों को 6735 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली मुहैया करवा रही है जबकि दूसरी तरफ दिल्ली में आप की सरकार ने किसान भाईचारे को ऐसी मदद देने के लिए कोई भी यत्न नहीं किया। सबसे पहले केजरीवाल सरकार ने तीन खेती विरोधी कानूनों में से एक कानून नोटीफाई किया और अब आम आदमी पार्टी पंजाब के किसानों के हमदर्द होने का बहाना कर रही है।

कैप्टन ने कहा कि दिल्ली सरकार 200 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त देकर एक तरफ जेब में थोड़ी रकम डाल रही है और दुकानदारों, उद्योगों व किसानों से कमर्शियल और कृषि बिजली की अधिक कीमतें लगा कर दूसरी तरफ जेब से बड़ी रकम वसूल कर रही है। दिल्ली सरकार छोटे दुकानदारों और अन्य कमर्शियल संस्थाओं को बिजली 11.34 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेच रही है, जो पंजाब की कीमतों से 50 प्रतिशत अधिक है। 

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