जल सप्लाई तालमेल संघर्ष कमेटी द्वारा कैप्टन सरकार खिलाफ रोष धरना

लुधियाना(सलूजा): लंबे समय से मांगों को अनेदखा किए जाने के मुद्दे को लेकर जल सप्लाई तालमेल संघर्ष कमेटी द्वारा आज विभाग के डिवीजनल ऑफिस के बाहर रोष धरना दिया गया। कमेटी की तरफ से विभाग के कार्यकारी इंजीनियर के माध्यम से पंजाब सरकार को मांग पत्र भी भेजा गया। 

रोष धरने को सम्बोधित करते हुए निर्भय सिंह, कुलदीप सिंह बुढेवाल, भूपिंदर सिंह कुतबेवाल, सिंकदर सिंह भुटृा हरप्रीत सिंह गरेवाल और बलराज सिंह चुपकी ने कहा कि पंचायतीकरन से यहां ठेके पर काम करने वाले मुलाजिमों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, वहीं जल सप्लाई स्कीमों से मिलने वाला शुद्व पानी भी लोगों को नहीें मिलेगा। जिसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा क्योंकि पंचायतों के पास आमदन के साधन ना होने के कारण और गांवों में गुटबंदी होने पहले पंचायतों को दी गई जल सप्लाई स्कीमें फेल हो चुकी है। पंचायतें चिट हाथी साबित हो चुकी स्कीमों को विभाग को वापिस करना चाहती है लेकिन सरकार विभाग की स्कीमों को पंचायतों के हवाले करके अपनी बनती ड्यूटी से पीछे हट रही है। इससे यह बात साबित हो जाती है कि सरकार लोगों से पीने वालें पानी की सुविधा को भी एक साजिश के तहत छीनना चाहती है। 

उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार तो इस सरकार ने क्या देना है बल्कि ठेके पर लगे मुलाजिमों को बेरोजगारी की दलदल में धकेले जाने की तैयारी में सरकार है। इस रोष धरने को बलजिंद्र सिंह ग्रेवाल, पलविंदर सिंह भट्टी, रणबीर सिंह टूसे, रजिंदर सिंह बगली, मनदीप सिंह, पवन कुमार और द्वारका प्रसाद ने सम्बोधित करते हुए मांग की कि लंबे समय से इनलिस्टमैंट पॉलिसी अधीन काम करते मुलाजिमों और दिहाड़ीदार मुलाजमों को रैगुलर किया जाए। पे-कमिशन की रिपोर्ट व डी.ए की किश्ते रिलीज की जाए।