निगम का खजाना खाली: पैंडिंग बिलों की पेमैंट न होने का विरोध, ठेकेदारों ने किया टैंडरों का बॉयकाट

Edited By Vatika,Updated: 17 Jul, 2019 12:40 PM

municipal corporation ludhiana

नगर निगम का खजाना खाली होने की वजह से जहां मुलाजिमों को वेतन नहीं मिल रहा है। वहीं, विकास कार्यों के करोड़ों के बिल पैंडिंग  पड़े हैं, जिसके विरोध में ठेकेदारों ने टैंडरों का बॉयकाट करना शुरू कर दिया है।

लुधियाना(हितेश): नगर निगम का खजाना खाली होने की वजह से जहां मुलाजिमों को वेतन नहीं मिल रहा है। वहीं, विकास कार्यों के करोड़ों के बिल पैंडिंग  पड़े हैं, जिसके विरोध में ठेकेदारों ने टैंडरों का बॉयकाट करना शुरू कर दिया है।यहां बताना उचित होगा कि नगर निगम के पास विकास कार्यों के करोडों के बिल पैंडिंग पडे हैं जिनकी पेमैंट न होने के विरोध में ठेकेदारों द्वारा ज्यादातर विकास कार्य या तो शुरू ही नहीं किए गए या फिर बीच में छोड़े हुए हैं। इसके बावजूद कोई असर न होने पर ठेकेदारों ने अब टैंडरों का बॉयकाट करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत नगर निगम द्वारा पिछले समय दौरान लगाए गए ज्यादातर टैंडर फेल हो रहे हैं, जिनको दोबारा लगाने की तैयारी शुरू हो गई है।

कैप्टन द्वारा फंड देने का नहीं हुआ फायदा
ठेकेदारों द्वारा टैंडरों में हिस्सा न लेने की वजह से कैप्टन अमरेंद्र सिंह द्वारा लोकसभा चुनावों से पहले हलका वाइज विकास कार्यों के लिए हर विधायक को 5 करोड़ का फंड देने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें विधायकों द्वारा अपनी सिफारिश के मुताबिक बनाकर दी गई विकास कार्यों की लिस्ट को सरकार द्वारा मंजूर किया गया था, लेकिन चार महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी अधिकतर विकास कार्यों के प्रस्ताव टैंडर स्टेज पर ही अटके हुए हैं।

वार्ड वाइज विकास कार्यों के टैंडर भी गए खटाई में
निगम द्वारा लोकसभा चुनावों से पहले वार्ड वाइज विकास कार्यों के लिए 93 टैंडर लगाए गए थे, जिनमें से सिर्फ 8 टैंडर आए हैं। इसके बाद फंड की कमी के चलते दोबारा बाकी के टैंडर नहीं लगाए गए। हालांकि इसके लिए वार्ड फिक्स किए गए कोटे के हिसाब से विकास कार्य होने की क्रॉस चैकिंग करने का हवाला दिया जा रहा है।

पिक एंड चूज के तहत पेमैंट देने का भी है मुद्दा
पैंडिंग  बिलों के अलावा ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे विरोध से जुड़ा एक मुद्दा पिक एंड चूज के तहत पेमैंट देने का भी है, क्योंकि नेताओं की सिफारिश पर कुछ चुङ्क्षनदा ठेकेदारों को यह कहकर पेमैंट दी जा रही है कि उनसे पहले विकास कार्य पूरे करवाए जाने हैं, जो विवाद में कोर्ट व सरकार के पास पहुंचने के बावजूद ठेकेदारों को पिक एंड चूज के तहत पेमैंट देने की रिवायत बंद नहीं हो रही है।

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