Edited By Kamini,Updated: 21 Mar, 2024 02:24 PM
नगर निगम में ठेकेदारों को पेमेंट रिलीज करने का सिस्टम कई दशकों के बाद बदलने जा रहा है।
लुधियाना (हितेश) : नगर निगम में ठेकेदारों को पेमेंट रिलीज करने का सिस्टम कई दशकों के बाद बदलने जा रहा है। इसके तहत डीसीएफए के बाद ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर की बजाय सीधे कमिश्नर द्वारा मंजूरी दी जाएगी।
इस संबंध में कमिश्नर द्वारा जारी ऑर्डर में भले ही नगर निगम के वित्तीय हालात का हवाला दिया गया है, लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार यह फैसला अकाउंट ब्रांच में ठेकेदारों को पेमेंट रिलीज करने में हुई गडबड़ी के मद्देनजर लिया गया है। इसके बाद अब ठेकेदारों को पेमेंट रिलीज करने के लिए डीसीएफए के बाद सीधे कमिश्नर द्वारा साइन किए जाएंगे, जबकि इससे पहले कमिश्नर द्वारा यह पावर एडिशनल कमिश्नर को डेलिगेट की हुई थी।
सरकार के पास पहुंची शिकायत
मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को पेमेंट रिलीज करने में पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाने की शिकायत सरकार के पास पहुंची है, जबकि इससे पहले ठेकेदारों के बकाया बिलों के अनुपात के आधार पर पेमेंट रिलीज करने का पैटर्न अपनाया जाता था। पिछले कुछ समय से मोटी कमिशन लेकर ठेकेदारों को आउट ऑफ टर्न पेमेंट रिलीज करने की चर्चा सुनने को मिल रही है, जिसकी आड़ में अकाउंट ब्रांच के अधिकारियों द्वारा कुछ ठेकेदारों को बिना मंजूरी के पेमेंट रिलीज करने के मद्देनजर कमिश्नर द्वारा एक्शन किया गया है।
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