अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम चौकस, निर्माणाधीन दुकानें की सील

Edited By Kalash,Updated: 12 Feb, 2023 10:43 AM

municipal corporation action against illegal construction

अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम बठिंडा चौकस नजर आ रही है, पिछले पांच दिनों से अवैध निर्माण के विरुद्ध निगमायुक्त कार्रवाई करने में जुटे हुए है

बठिंडा : अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम बठिंडा चौकस नजर आ रही है, पिछले पांच दिनों से अवैध निर्माण के विरुद्ध निगमायुक्त कार्रवाई करने में जुटे हुए है। हैरानी की बात है कि कर्मचारियों व कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से बडे़ स्तर पर अवैध निर्माण हुए जिसमें निगम अधिकारियों ने खूब हाथ रंगे, अब उन पर कार्रवाई संभव है।

शहर में कई स्थानों पर अवैध निर्माण को लेकर निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्माण गिराने व काम बंद करवाने के निर्देश भी जारी किए लेकिन बावजूद निचले स्तर के कर्मचारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिससे खफा निगमायुक्त ने बिल्डिंग ब्रांच के कुछ कर्मचारियों व अधिकारियों को डांट भी लगाई।

शहर में 250 से अधिक अवैध ईमारतें बनी हुई है जिन पर कार्रवाई नियंत्रण जारी है यहां तक कि अब तक 2 दर्जन से अधिक अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई व कई निर्माणाधीन दुकानें सील की गई। कुछ ऐसे निर्माण अभी भी जारी है जिनका नोटिस भी निगम द्वारा दिया गया लेकिन अवैध निर्माण नियंत्रण जारी है।

निगम के पास अवैध निर्माण की पहुंची सैंकड़ों शिकायतें, कार्रवाई सुस्त

नगर निगम के पास अवैध निर्माण की सैंकड़ों शिकायतें पहुंच चुकी है लेकिन कार्रवाई सुस्त चल रही है जिससे निगम के अधिकारी सदेह के घेरे में हैं और ऊंगली भी उठ रही है। शहर की अमरीक सिंह रोड के पास अस्पताल की अवैध निर्माण बिल्डिंग को रोकने के लिए निगम अधिकारियों को मोहल्ला निवासियों ने गुहार लगाई लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते निर्माण रुका नहीं। इस पर निगमायुक्त ने संज्ञान लेते हुए तीसरी बार अधिकारियों को निर्माण रोकने के लिए कहा लेकिन अंदरखाते निर्माण अभी भी जारी है। इस अस्पताल का रिहायशी नक्शा तैयार करवाया गया लेकिन निर्माण अस्पताल का हो रहा है। पार्षदों ने भी इसकी शिकायतें की परन्तु इन पर कार्रवाई नहीं हुई।

हर संभव प्रयास कर अवैध निर्माण को रोकेंगे : राहुल सिंधु

नगर निगम के आयुक्त राहुल सिंधु का कहना है कि वह हर संभव प्रयास कर अवैध निर्माण को रोकेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार व निकाय विभाग की ओर से भी अवैध निर्माण को रोकने के निर्देश प्राप्त हुए है। उनका मानना है कि अवैध निर्माण में कई बडे़ राजनीतिज्ञों का सरंक्षण भी प्राप्त है लेकिन कार्रवाई अवश्य होगी उनके लिए यह एक चैलेंज है। उन्होंने इसके लिए दोनों एम.टी.पी., ए.टी.पी. और बिल्डिंग इंस्पेक्टरों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी क्षेत्र में बन रही अवैध बिल्डिंग की सूची उन्हें तुरंत दी जाए। अगर किसी के भी क्षेत्र में कोई बिल्डिंग बनती है तो संबंधित कर्मचारी व अधिकारी उसका जिम्मेदार होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हर सप्ताह रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है।

विजिलेंस अवैध निर्माण की सूची तैयार करने में जुटी

निकाय विभाग के विजिलेंस अधिकारी भी अवैध निर्माण पर नजर रखे हुए है क्योंकि मुख्यमंत्री व निकाय मंत्री तक को इसकी शिकायतें मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने विजिलेंस को भी इसके निर्देश जारी कर जांच करने को कहा है। विजिलेंस अधिकारियों के रडार पर अब बिल्डिंग ब्रांच के कई अधिकारी व कर्मचारी है, जिन्होंने अवैध निर्माण के माध्यम से सरकार को खूब चूना लगाया। विजिलेंस भी अब अवैध निर्माण की सूची तैयार करने में जुटी हुई है अब तक 40-45 ऐसी इमारतों की पहचान की जा चुकी है जो निगम के नियमों के उलट बनी है। विजिलेंस विभाग चंडीगढ़ ने भी निगमायुक्त बठिंडा से अवैध निर्माण की सूची मांगी है जिसे तैयार किया जा रहा है।

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