Punjab Budget 2020: सरकारी कर्मचारियों को झटका 58 साल हुई सेवानिवृति आयु, भूमिहीन किसानों को राहत

चंडीगढ़ः पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने विधानसभा में 2020-21 का 1,54,805 करोड़ का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री बादल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकारी खजाने की हालत सुधरी है।

उन्होंने कहा कि पंजाब 2006 के बाद प्राइमरी सरपल्स में नहीं आया था। पर अब राज्य प्राइमरी सरपल्स हो गया है। पंजाब का यह बजट निष्पक्ष वाला है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के सेवाकाल में 2 साल की कटौती कर दी गई है। उन्‍होंने राज्‍य में सरकारी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से घटा कर 58 साल करने का ऐलान करते हुए तर्क दिया कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

पंजाब सरकार के इस कदम से कर्मचारियों में रोष बढ़ने की संभावना है। वित्‍तमंत्री ने कर्मचारियों को इसके साथ ही राहत देने की भी घोषणा की। उन्‍होंने सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्‍ते की बकाया किस्‍त 31 मार्च तक देने की घोषणा की। बजट में वित्‍तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने किसानों के लिए भी कई घोषणाएं कीं। सरकारी प्राथमिक स्‍कूलों में मुफ्त परिवहन सुविधा देने का भी ऐलान किया गया है। 

बजट से पहले अकालियों का प्रदर्शन

बता दे कि वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल को बजट पेश करने के लिए साढ़े दस बजे विधानसभा में पहुंचना था, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के विधायकों ने उनका आवास घेर लिया।मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह साढ़े दस बजे के करीब विधानसभा में पहुंच गए थे। मनप्रीत बादल के नहीं पहुंच पाने के कारण स्पीकर को कार्रवाई 20 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। पुलिस द्वारा अकाली दल के विधायक व पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया और अन्य विधायकों को हिरासत में लिए गया और इसके बाद मनप्रीत बादल अपने आवास से निकल पाए। मजीठिया के साथ मनप्रीत का आवास घेरने वालों में उन किसानों के परिजन भी शामिल थे जिन्‍होंने कर्ज के कारण आत्महत्या की थी।

• बजट के मुख्य अंश
• 1 मार्च को सरकारी कर्मचारियों को जारी होगी 6 फीसदी डी.ए. की किश्त
• सेवामुक्ति कार्यकाल 2 साल घटाया,अब 58 वर्ष में होगी रिटायरमैंट
• पंजाब में जल्द शुरू होगी नई भर्ती
• मंडी प्रतिशत 4 से 1 प्रतिशत करने का ऐलान
• सरकार खजाने की हालत सुधरी
• खेत मजदूरों की कर्ज माफी का ऐलान
• सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल में 10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे।
• मुलाजिमो की सैलरी का 8.68 और पेंशन का 2.11 फीसदी बजट बढ़ा।
• स्कूलों में असुरक्षा के दायर में आए 4150 क्लास रूम को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए।
• प्राथमिक स्कूलों में पंजाब सरकार देगी मुफ्त परिवहन की सुविधा।
• राज्य के 4325 स्कूलों के रखरखाव के लिए 75 करोड़ का ऐलान।
• स्कूली शिक्षा का बजट 12488 करोड़ रुपये का प्रावधान। यह 2016-17 के मुकाबले 23 फीसदी ज्यादा है।
• बजट में जेलों में जैमर, बॉडी स्कैनर सीसीटीवी लगाने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया।
• पंजाब का कुल कर्ज 248236 करोड़ रुपए।
•  गुरदासपुर और बलाचौर में कृषि विद्यालय खोलने का ऐलान।
• पंजाब सरकार मक्की की फसल को देगी तरजीह।
•  खेलों के लिए 276 का ऐलान।
• पीने वाले पानी के लिए 2 हजार 29 करोड़।
• किसानों को जारी रहेगी मुफ्त बिजली ।
• 9 हजार 275 करोड़ मुफ्त बिजली सब्सिडी के लिए जारी।
• शिक्षा के लिए 13 हजार 92 करोड़ का प्रावधान।
• सरकारी स्कूल में 12 वीं तक सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा।
• मोबाइल फोन के लिए 100 करोड़ की तरजीह।
• मक्की की फसल के लिए बजट में रखे गए 200 करोड़।
• लुधियाना में नए सीनियर सैकेंडरी स्कूल के लिए 3 करोड़ का ऐलान 
•  जालंधर के गांव बल्ला की सड़कों और सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
• रक्षा सेवाओ में 29 फीसदी की बढ़ौतरी।
• हर जिले में वृद्धा आश्रम बनाने के लिए 5 करोड़ रखे गए।
• 3 मेगा औद्योगिक पार्क विकसित करने का ऐलान।
• कपड़ा उद्योग के लिए लुधियाना के मत्तेवाल में, बठिंडा में ग्रीन इंड्रस्टी के लिए, दवा उद्योग के लिए फतेहगढ़ साहिब के वजीराबाद में 1000 एकड़ में परिसर बनाया जाएगा।
• लुधियाना और अमृतसर में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए 104 और 76 करोड़ का प्रावधान।
• गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार का बड़ा ऐलान।
• सैनेटरी पैट के लिए 13 करोड़ देने का ऐलान ।
• वृद्ध आश्रम के लिए सरकार ने किए 5 करोड़ आरक्षित।
• पटियाला हैरीटेज फैस्टीवल के लिए 25 करोड़ का ऐलान।
• स्मार्ट फोन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
• गुरदासपुर और बलाचौर के लिए बनाए जाएंगे सरकारी कृषि कालेज।
• होशियारपुर में खोला जाएगी मिल्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट।
• शहरों में रहने वाले 5 हजार गरीबों के लिए बनाएंगे घर।
• अनुसूचित जाति, बीपीएल और स्वतंत्रता सेनानियों को बिजली में सब्सिडी के लिए 1,705 करोड़ रुपए का प्रवाधान।
•  शहरों में रहने वाले 5 हजार गरीबों के लिए बनाएंगे घर।
• सरकारी अस्पतालों में आई.सी.यू. के लिए 15 करोड़ रुपए अलॉट।

विभिन्‍न क्षेत्रों के लिए इतनी राशि का किया गया प्रावधान