Edited By Sunita sarangal,Updated: 01 Nov, 2021 08:25 PM
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) पंजाब, डॉ. एस. करुणा राजू, आई.ए.एस. ने आज विशेष सुधार-2022 के शुभारंभ को लेकर आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ........
चंडीगढ़: मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) पंजाब, डॉ. एस. करुणा राजू, आई.ए.एस. ने आज विशेष सुधार-2022 के शुभारंभ को लेकर आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मतदाता सूची को सही करने के लिए एक विशेष अभियान के हिस्से के रूप में ड्राफ्ट मतदाता सूची की प्रकाशित प्रतियां राजनीतिक दलों को प्रस्तुत की गईं ताकि सूची में शामिल न किए गए योग्य नागरिकों को दर्ज करने तथा भारतीय चुनाव कमीशन के दिशा-निर्देशों अनुसार मृतकों, गैर हाजिर तथा तबदील हुए वोटरों को सूची से हटाया जा सके। डा. एस. करुणा राजू, आई.ए.एस. ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर सूची सी.ई.ओ. पंजाब दफ्तर की वैबसाइट पर भी उपलब्ध है। उन्होंने विशेष शोधन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आगे कहा कि शोधन प्रक्रिया 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 के बीच होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान नागरिकों को दावे और आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया जाएगा।
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मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब ने राजनीतिक दलों के सहयोग की मांग करते हुए कहा कि 6, 7, 20 और 21 नवंबर, 2021 को विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां बूथ स्तर के अधिकारी (बी.एल.ओ.) अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बूथ स्तरीय एजेंट (बी.एल.ए.) नियुक्त करने और पात्र मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष शिविरों में भाग लेने की भी अपील की। डॉ. राजू ने भारतीय निर्वाचन आयोग की नई पहल की जानकारी देते हुए कहा कि इस बार वरिष्ठ नागरिकों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं, दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और कोविड-19 के संदिग्धों और प्रभावित व्यक्तियों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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इन श्रेणियों के मतदाताओं में से कोई भी मतदान केंद्र पर मतदान करने के बजाय डाक मतपत्र का विकल्प चुन सकता है। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी आई.ए.एस. माधवी कटारिया ने बताया कि अनुमानित जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक करीब 7 लाख अपंजीकृत युवा मिले हैं तथा इस कमी को पूरा करने के लिए चुनाव में योग्य युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने दिव्यांग लोगों (पी.डब्ल्यू.डी), ट्रांसजेंडर और बेघर लोगों जैसी अन्य श्रेणियों पर भी ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पुल के नीचे रहने वाले बेघर लोगों को भी मतदाता के रूप में पंजीकरण करने का कानूनी अधिकार है। रजिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए बी.एल.ओ. इसे 2 बार सत्यापित करना होगा।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए विभिन्न आई.टी. के बारे में जानकारी दी गई। वोटर हेल्पलाइन ऐप और सी-विजिल जैसी पहल भी शुरू की गईं और इन ऐप को न केवल इस्तेमाल करने के लिए कहा गया बल्कि लोगों के बीच लोकप्रिय होने के लिए भी कहा गया क्योंकि ये बहुत उपयोगी और वोटर समर्थक ऐप हैं। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। नियमित अपडेट के हिस्से के रूप में हर साल विशेष संक्षिप्त सुधार किए जाते हैं, इस साल पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए इसमें तेजी लाई गई है। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में एडवोकेट अंकुश वर्मा, संयोजक, कानूनी प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी, गुरमुख सिंह सचिव पी.पी.सी.सी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, पंकज गौतम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अर्शदीप सिंह क्लेयर, प्रवक्ता, शिरोमणि अकाली दल, विनीत वर्मा, प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी और महिंदरपाल सिंह, कार्यालय सचिव, पंजाब राज्य कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया।
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