Edited By Vatika,Updated: 26 Aug, 2023 11:55 AM
उन्होंने कहा कि प्यार से पंजाबियों की जान ले लो अगर धक्का किया तो पंजाबी जवाब देंगे।
पंजाब डेस्कः पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की राष्ट्रपति शासन की चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से आज जवाब दिया गया। चंडीगढ़ में प्रैस कांफ्रैंस करते हुए सी.एम. मान ने कहा कि साढे 3 करोड़ पंजाबियों का संदेश लेकर आया हूं । गवर्नर ने कल पंजाबियों को धमकी देते कहा था कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करवा दूंगा। उन्होंने कहा कि प्यार से पंजाबियों की जान ले लो अगर धक्का किया तो पंजाबी जवाब देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गवर्नर की चिट्ठी कोई नई बात नहीं, रोज की किच-किच से आज मैं सभी कागज लेकर आया हूं, जो आपसे सांझा करूंगा। यह सारा भाजपा का एजेंडा है, अगर MLA नहीं खरीदे तो ऑर्डिनेंस ले आओ, नहीं तो गवर्नर से फैसले करवाओं। पंजाब में कानून व्यवस्था कंट्रोल में है। जब से सरकार आई है 23516 एफ.आई. आर. दर्ज की जा चुकी है। 23,518 नशा तस्कर गिरफ्तार करके 1627 किलो हेरोइन बरामद की गई है। गैंगस्टरों पर शिकंजा कसते हुए 753 हार्ड कोर गैंगस्टर गिरफ्तार किए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गवर्नर की तरफ से 16 चिट्ठियां लिखी गई तो उनमें से 9 के जवाब दे चुके है, बाकियों के जवाब देने के लिए तैयार है, वो भी जल्द दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गवर्नर ने जितनी चिट्ठियां लिखी उन्हें पढ़कर ऐसा लगता कि वह Power Hunger है। ऐसे में उन्हें मैं सलाह देता हूं कि वह राजस्थान के रहने वाले है, तो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है वहां भाजपा का चेहरा बनकर मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ें और पॉवर ले लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तक उन्होंने पंजाब के मसले को लेकर केंद्र से कोई मांग नहीं की।
राज्यपाल ने दी थे ये चेतावनी
बता दें कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच चला आ रहा पत्र-युद्ध अब गंभीर रूप धारण कर चुका है। राज्यपाल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पंजाब सरकार को भंग करने की सिफारिश की चेतावनी दी थी। राज्यपाल ने लिखे एक पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री उनके पत्रों का जवाब नहीं दे रहे हैं और उनके खिलाफ अशालीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पत्र में लिखा है कि इससे पहले कि वह संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजने और आई.पी.सी. की धारा 124 के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के बारे में निर्णय लें, मुख्यमंत्री को उनके द्वारा मांगी गई जानकारियां देनी चाहिए।
