Edited By Urmila,Updated: 14 Feb, 2025 10:57 AM
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मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है।
चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। इस श्रृंखला के तहत सरकार ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि उनके क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ तो उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब सरकार ने सभी डी.एम., एस.डी.एम., एस.एस.पी. और एस.एच.ओ. को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रष्टाचार रोकने के आदेश दिए हैं। आदेशों में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि ये अधिकारी भ्रष्टाचार रोकने में विफल रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस संबंध में आम जनता और संबंधित क्षेत्रों के विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा।
यह सुनिश्चित करना प्रत्येक सरकारी अधिकारी की जिम्मेदारी है कि लोगों को किसी भी स्तर पर सरकारी कर्मचारियों से संपर्क करते समय किसी भी प्रकार की परेशानी या असुविधा का सामना न करना पड़े। पंजाब सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि काम के लिए लोगों के साथ सरकारी बातचीत के हर स्तर पर शर्मिंदगी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार, यह भी आवश्यक है कि सार्वजनिक कार्य कुशलतापूर्वक तथा न्यूनतम समय में, विनम्र तरीके से पूरे किए जाएं।
पंजाब सरकार ने कहा कि अधिकारियों को अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा तथा डिप्टी कमिश्नरों, एस.एस.पीज, एस.डी.एम., तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, एस.पी., डी.एस.पी., एस.एच.ओ. और अन्य फील्ड अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रदर्शन के बारे में आम जनता के साथ-साथ संबंधित सांसदों और विधायकों से भी फीडबैक मांगा जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फीडबैक अधिकारियों के लिए पुरस्कार और दंड का आधार बनेगा। राज्य सरकार ने अधिकारियों को अधिक ईमानदारी, जवाबदेही और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए समर्पण और परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया।
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