पंजाब वासियों को सरकार का तोहफा, लिया गया बड़ा फैसला

पंजाब डेस्क : पंजाब के नागरिकों को पारदर्शी, कुशल प्रशासन और निर्विघ्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब के प्रशासनिक सुधार मंत्री अमन अरोड़ा ने आज "भगवंत मान सरकार, तुम्हारे द्वार" योजना में 363 और नागरिक-केंद्रित सेवाएं शामिल कर इसका विस्तार करने की घोषणा की। इससे अब सेवा केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली सभी सेवाएं नागरिक अपने घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल के तहत आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट संबंधी आवेदनों सहित अब 406 सेवाओं की डिलीवरी नागरिकों के दरवाजे पर की जाएगी।

यहां मगसीपा में मोटरसाइकिल पर तैनात 'सेवा सहायकों' को हरी झंडी दिखाने के बाद अमन अरोड़ा ने कहा कि 10 दिसंबर 2023 को 43 सेवाओं के साथ शुरू की गई इस योजना के तहत अब 29 प्रमुख विभागों से संबंधित कुल 406 सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब उपलब्ध सेवाओं में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आवेदन, पुलिस वेरिफिकेशन, यूटिलिटी कनेक्शन, जिला अधिकारियों से एनओसी, किरायेदार की वेरिफिकेशन और कई अन्य सेवाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 363 और सेवाओं के विस्तार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक सरकारी सेवाएं नागरिकों को बिना किसी देरी या अनावश्यक कागजी कार्रवाई के प्रदान की जा सकें।

इस योजना को मिले नागरिकों के जबरदस्त समर्थन का जिक्र करते हुए प्रशासनिक सुधार मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 92,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और सभी आवेदनों पर समय पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि अब नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बजाय उनके दस्तावेज और प्रमाण पत्र सीधे उनके घरों तक पहुँचाए जा रहे हैं।

अमन अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि इस पहल का उद्देश्य नौकरशाही की अड़चनों और सरकारी दफ्तरों में लगने वाली लंबी कतारों जैसी पुरानी समस्याओं को हल करके नागरिकों को निर्विघ्न सेवाएं प्रदान करना है और जटिल सरकारी प्रक्रियाओं से लोगों का समय बचाना है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए "भगवंत मान सरकार, तुम्हारे द्वार" योजना पंजाब के नागरिकों को उनके दरवाजे पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का एक सराहनीय प्रयास है।

पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि अब तक 77 लाख से अधिक प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में वितरित किए जा चुके हैं और नागरिक अब सरकारी प्रमाण पत्र सीधे अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बच रहा है। इसके अलावा पटवारियों, सरपंचों, नंबरदारों और नगर निगम अधिकारियों द्वारा आवेदनों को ऑनलाइन प्रोसेस किया जा रहा है, जिससे सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित किया गया है। उन्होंने कहा कि पटवारियों द्वारा 9 लाख से अधिक आवेदन ऑनलाइन प्रोसेस किए गए हैं। सेवाओं की डिलीवरी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नागरिकों को इस योजना के माध्यम से फीडबैक देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक 12.95 लाख से अधिक नागरिकों ने इन सेवाओं की रेटिंग दी है, जिससे इन सेवाओं को 5 में से औसतन 4.1 रेटिंग प्राप्त हुई है।

अमन अरोड़ा ने कहा कि ये सुधार केवल तकनीक तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह एक अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह शासन देने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इन विस्तारित सेवाओं का लाभ उठाएं और सुविधा एवं पारदर्शिता का स्वयं अनुभव करें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और ऐसा पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हर नागरिक महत्वपूर्ण और सशक्त महसूस करे।

प्रशासनिक सुधार विभाग के निदेशक गिरीश दियालन ने विभाग द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डाला और कैबिनेट मंत्री अरोड़ा को आश्वस्त किया कि विभाग, सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने में और अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रभावी प्रशासनिक सुधार लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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