राज्य में निजी यूनिवर्सिटियों की स्थापना पर पंजाब कैबिनेट का अहम फैसला

चंडीगढ़: कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्य में प्राईवेट यूनिवर्सिटियों की स्थापना के लिए अपेक्षित कम-से-कम जमीन 35 एकड़ से घटा कर 25 एकड़ करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल की तरफ से पंजाब प्राईवेट यूनिवर्सिटी नीति-2010 में संशोधन की परवानगी देने के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में निवेश को बढ़ाना है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने इन प्राईवेट यूनिवर्सिटियों में शिक्षा के मानक मापदंडों को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ निजी यूनिवर्सिटियां वह कोर्स करवा रही हैं जिनकी व्यावहारिक प्रयोग नहीं है और यह कोर्स विद्यार्थियों को रोजगार मुहैया कराने में नाकाम रहे हैं। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने राज्य में निजी यूनिवर्सिटियों के लिए रेगुलेटरी अथॉरटी स्थापित करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए अपनी सरकार की तरफ से स्थापित की कैबिनेट सब-समिति और माहिर समिति की प्रगति सम्बन्धित जानकारी हासिल की। उनको बताया गया कि माहिर समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जो आगे वाली कार्यवाही और सिफारशों के लिए कैबिनेट सब-समिति को जल्दी भेज दी जाएगी।