Edited By Kamini,Updated: 05 Oct, 2022 09:26 PM
कांग्रेस के सीनियर और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक ट्वीट जारी कर मुख्यमंत्री भगवंत मान को सलाह दी है।
गुरदासपुर (जीत मठारू):कांग्रेस के सीनियर और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक ट्वीट जारी कर मुख्यमंत्री भगवंत मान को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की केंद्र सरकार द्वारा हर दिन कड़ी जांच की जा रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए समय आ गया है कि वह अपना काम अपने दिमाग के साथ करें। राजीतिक गरूर की आंख बंद करके पालना करके लोगों के फतवे को बर्बाद न होने दें।
अपनी उपरोक्त चिंताओं को व्यक्त करते हुए, बाजवा ने माननीय सरकार से पंजाब से संबंधित संवेदनशील मुद्दों से निपटने के दौरान अधिक सावधान और समझदार होने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पंजाब नहीं है और पंजाब दिल्ली नहीं है। दोनों जगहों के अपने-अपने क्षेत्र के विशेष के मुद्दे हैं। पंजाब के वास्तविक और लंबे समय से लंबित मुद्दों को समझने का समय आ गया है।
दिल्ली के उप राज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा करोड़ों रुपए की बिजली सबसिडी में कथित अनियमितताओं की जांच का जिक्र करते हुए बाजवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को यह बताना चाहिए कि वह गरीबों को दी जाने वाली सबसिडी के बारे में ईमानदार और पारदर्शी क्यों नहीं हैं। सी.बी.आई. पहले ही केजरीवाल के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा केजरीवाल के दाहिने हाथ विजय नायर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
बाजवा ने सवाल किया कि अगर नई आबकारी नीति इतनी अच्छी थी तो केजरीवाल सरकार ने अचानक इसे छोड़ने का फैसला क्यों किया? इसी तरह पंजाब की शराब नीति भी जांच के घेरे में है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे और उनके आधिकारिक आवासों की तलाशी लेने के बाद पंजाब के आबकारी कमिश्नर और संयुक्त आबकारी कमिश्नर पहले से ही जांच का सामना कर रहे हैं। हालांकि भगवंत मान सरकार अपने अधिकारियों के सामने खड़े होने में नाकाम रही है।
बाजवा ने कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि अब पंजाब सरकार भी अपनी नई आबकारी नीति को खत्म करने के बारे में सोच रही है। पंजाब के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि भगवंत मान को पंजाब के मुद्दों की कोई समझ नहीं है और वह केवल अरविंद केजरीवाल का आंख मूंदकर अनुसरण कर रहे हैं लेकिन ऐसा करके वह राज्य के हितों की पूरी तरह से अनदेखी कर रहे हैं।
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