नवजोत सिद्धू ने मांगी 5 साल से ज्यादा के स्टे की रिपोर्ट

लुधियाना(हितेश): पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई तबादला नीति पर लोकल बॉडीज विभाग में अमल शुरू भी हो गया है, जिसके तहत सभी नगर निगमों में 5 साल से ज्यादा के स्टे वाले अफसरों का ब्यौरा मांग लिया गया है। सरकार द्वारा 11 अप्रैल को सभी विभागों के लिए जारी तबादला नीति में साफ किया गया है कि किसी मुलाजिम के एक स्टेशन तैनात रहने का कम-से-कम समय 3 साल व ज्यादा से ज्यादा 5 साल रहेगा। इसके आधार पर लोकल बॉडीज विभाग ने सभी कमिश्नरों से उनके अधीन काम कर रहे अफसरों का ब्यौरा मांगा है, उसमें अधिकारी की मौजूदा पोस्टिंग का पीरियड व उससे पहले रही तैनाती की डिटेल देने को कहा गया है। जहां तक नई पॉलिसी में रिटायरमैंट में कुछ समय बाकी रहने वाले मुलाजिमों को बदली के मामले में राहत देने का प्रावधान रखा गया है। उस बारे अलग से जानकारी देने के लिए भी सरकार ने निगमों से कहा है। 

7 साल वाले कैटागरी में आते हैं अधिकतर अधिकारी 
सरकार की नई तबादला पॉलिसी में एक नया पहलु यह शामिल किया गया है कि एक मुलाजिम पूरी सॢवस के दौरान 7 साल से ज्यादा समय तक एक जिले में तैनात नहीं रह सकता। उसमें कैटागरी में अधिकतर अफसर आते हैं जो भर्ती होने के बाद एक ही जगह टिके हुए हैं जबकि रैगुलर स्टे में ब्रेक डालने के लिए कुछ देर के लिए बदली करवाकर वापस आ जाते हैं लेकिन अब उनके लिए मुश्किल आने वाली है। 

2 साल से एक ही सीट पर बैठने वालों की होगी छुट्टी 
तबादला नीति के मुताबिक उन सीटों पर किसी मुलाजिम की तैनाती 2 साल से ज्यादा न रखी जाए। जहां पब्लिक डीलिंग व वित्तीय फैसले लेने के अलावा अन्य संवेदनशील काम होते हों। अगर नगर निगमों की बात करें तो यहां अधिकतर मुलाजिम व अधिकारी लंबे समय से एक ही स्टेशन या सीट पर कब्जा जमाए बैठे हैं। उनके लिए विभागों को अलग से लिस्ट बनाने को कहा गया है।

प्रमोशन के बाद पुराने स्टेशन पर जमे रहने वालों पर भी नजर
सरकार के नियमों के मुताबिक प्रमोशन के बाद मुलाजिम की बदली दूसरे स्टेशन पर की जानी चाहिए लेकिन पिछले काफी समय से आम तौर पर देखने को मिल रहा है कि प्रमोशन के बाद मुलाजिम पुराने स्टेशन पर ही जमे रहते हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने उन मुलाजिमों की डिटेल अलग से मांगी हैं। जो प्रमोशन के बाद पुराने स्टेशन पर जमे हुए हैं। उनका पूरा स्टे काऊंट होगा।