846 शामलात भूमि पर दंबगों का कब्जा!

जालंधरः अवैध कब्जों को लेकर गार्डियंस आफ गर्वनैस की रिर्पोट में बड़ा खुलासा सामने आया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जिला जालंधर के अधीन आने वाले गांवों में शामलात की 846 एकड़ जमीन पर दबंग कब्जा करके खेती या फिर रिहायश बना कर रह रहे हैं। साल 2001 में सरकार ने बिना भूमि वालों को कामकाज के लिए जमीन देने का फैसला किया था। 

इन गैर कानूनी कब्जों के चलते गांव पंचायतों को हर साल 3 करोड़ रुपए का नुक्सान हो रहा है। सर्वे के बाद जिले की रिपोर्ट सीधे जी.आई.ओ. हैडर्क्वाटर के मध्याम से सरकार को सौंप दी गई है। बिना ज़मीन वालों को न खेती के लिए जमीन मिली, न 5-5 मरले के प्लाट

पंजाब सरकार ने साल 2001 में बिना जमीन वालों को कामकाज के लिए गांव पंचायतों की शामलात की जमीन खेती के लिए देने के साथ-साथ बेघरों को 5-5 मरले के रिहायशी प्लाट  देने का फैसला किया था। 17 सालों से योजना गांव पंचायतों, बी.डी.पी.ओ. से लेकर डी.डी.पी.ओ. की फाइलों में ही धूल चाट रही है। आज तक न एक भी जरूरतमंद को खेती के लिए जमीन का टुकड़ा मिल सका है और न ही किसी बिना जमीन वाले को रिहायश के लिए जमीन।

उस समय के ए.डी. सी. (डी) गिरिश दवालन ने 4 अगस्त 2016 को इस मामले में सख्ती दिखाते हुए सभी बी.डी.पी.ओ. को 15 दिनों में अमल करके रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे, परन्तु आज तक अमल नहीं हुए हैं। वहीं जतिंद्र जोरवाल ए.डी. सी. (डी) विकास का कहना है कि अभी उनके पास शिकायत नहीं आई है। फिर भी ऐसा होता है तो मामले की जांच की जाएगी। यदि किसी ने गलत किया है तो उस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।