ट्रेड व इंडस्ट्री को मुसीबत में डाल जी.एस.टी. की वर्षगांठ का जश्न मना रहा केन्द्र : जाखड़

Edited By swetha,Updated: 02 Jul, 2018 08:26 AM

jakhar speaks about gst

जहां एक तरफ जी.एस.टी. को लेकर भाजपा पहली वर्षगांठ मनाकर अपनी कामयाबी का जश्न मना रही है, वहीं इसकी जटिल प्रक्रिया से परेशान पंजाब के कारोबारियों ने कैप्टन सरकार से जी.एस.टी. के सरलीकरण का मुद्दा मोदी सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाने की गुहार लगाई...

लुधियाना(बहल, रिंकू): जहां एक तरफ जी.एस.टी. को लेकर भाजपा पहली वर्षगांठ मनाकर अपनी कामयाबी का जश्न मना रही है, वहीं इसकी जटिल प्रक्रिया से परेशान पंजाब के कारोबारियों ने कैप्टन सरकार से जी.एस.टी. के सरलीकरण का मुद्दा मोदी सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाने की गुहार लगाई है। इसी संदर्भ में आज पंजाब कांग्रेस के प्रधान व सांसद सुनील कुमार जाखड़ लुधियाना के सॢकट हाऊस में उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के साथ बैठक करके उनका दुख दर्द जानने पहुंचे।  

 जी.एस.टी. यू.पी.ए. सरकार के समय डा. मनमोहन सिंह की देन था और उस समय भाजपा ने विरोध कर इसे गब्बर सिंह टैक्स करार दिया था, जिसे आज केन्द्र की भाजपा सरकार उपलब्धि मानकर अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। जाखड़ ने कहा कि जी.एस.टी. प्रणाली में बेहद सुधार की जरूरत है, जिसे कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में जीत के बाद सरल कर प्रमुखता से इसकी खामियां दूर करेगी। भाजपा की नीतियां किसान, जवान व व्यापार विरोधी रही हैं। 8 नवम्बर 2016 को मोदी सरकार ने पहले नोटबंदी का तानाशाही का फरमान जारी कर दिया और उसके बाद बिना तैयारी व बिना सोचे समझे जी.एस.टी. लागू कर पूरी अर्थ व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया।  

 केन्द्र सरकार ने जी.एस.टी. से 90 हजार करोड़ तो कमा लिए हैं लेकिन सामाजिक दायित्व को दरकिनार कर अंबानी, अडानी समेत देश के बड़े कॉर्पोरेट घरानों को खुश कर दिया, जबकि छोटे कारोबारियों के हितों को सिरे से नजरअंदाज कर दिया। जाखड़ ने कहा कि डा. मनमोहन की सरकार के समय जब क्रूड ऑयल 104 डालर प्रति बैरल था, तब डीजल 41 रुपए में मिल रहा था और अब मोदी सरकार के समय क्रूड ऑयल 67 डालर प्रति बैरल होने पर डीजल 70 रुपए मिल रहा है। मनमोहन सरकार ने 5 लाख करोड़ का भार सहन करने के बावजूद तेल के दाम नहीं बढ़ाए, जबकि मोदी सरकार ने तेल के जरिए चार सालों में 12 लाख करोड़ का मुनाफा कमाकर जनता पर भार डाल दिया। 

उन्होंने कारोबारियों द्वारा पंजाब में ई-वे बिल की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख करने और शहर की सीमा में ई-वे बिल से छूट दिलाने की मांग पर कहा कि देश के कई राज्य ऐसे हैं, जहां केन्द्र सरकार की सहमति से ऐसे फैसले लागू हुए हैं। वह पंजाब सरकार की ओर से यह मामला केन्द्र सरकार के समक्ष रखकर अवश्य हल करवाएंगे।  लंबे समय से रुके हुए वैट रिफंड पर जाखड़ ने कहा कि पैंङ्क्षडग पड़ा पंजाब का 650 करोड़ का वैट रिफंड शीघ्र जारी कर दिया जाएगा।

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