पूर्व भाजपा पार्षद ने पत्नी संग मिल जंडूसिंघा में काटी अवैध कालोनी

जालन्धर  (खुराना): जालंधर डिवैल्पमैंट अथॉरिटी ने नगर निगम के पूर्व भाजपा पार्षद अर्जुन सिंह पप्पी और उनकी पत्नी को अवैध कालोनी काटने के मामले में रजिस्टर्ड नोटिस भेजा है। 

14 मई को ए.सी.ए. द्वारा जारी इस नोटिस में कहा गया है कि इन द्वारा समर्थ अधिकारी की अनुमति के बगैर गांव जंडूसिंघा में अवैध कालोनी काटी गई है जो पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रापर्टी रैगुलेशन (पापरा) एक्ट 1995 की विभिन्न धाराओं का घोर उल्लंघन है। इस अवैध कालोनी को डिमालिश करने के आदेश जारी किए गए हैं इसलिए अगर पत्र जारी होने के 15 दिन के भीतर इन्होंने खुद कालोनी को न तोड़ा तो इनके विरुद्ध पापरा एक्ट की धारा-36 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत 3 से 7 साल तक की सख्त कैद व 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 
गौरतलब है कि अकाली-भाजपा कार्यकाल दौरान अर्जुन सिंह पप्पी 1997 से लेकर 2002 तक मेयर सुरेश सहगल के साथ पार्षद रहे और फिर मेयर राकेश राठौर के समय 2007 से 2012 तक भी बतौर पार्षद काम किया। मेयर सुनील ज्योति के कार्यकाल दौरान 2012 से 2017 तक अर्जुन सिंह पप्पी की धर्मपत्नी कमलजीत कौर इसी वार्ड से पार्षद बनी। इस बार इनका बेटा बलजीत सिंह पिं्रस उसी वार्ड से पार्षद है।

पार्टनर रामू की पत्नी और बेटी को भी नोटिस 
पूर्व पार्षद अर्जुन पप्पी का परिवार पिछले कई सालों से प्रापर्टी का कारोबार करता आया है। अकाली-भाजपा कार्यकाल दौरान इन्होंने जंडूसिंघा में प्राइम लोकेशन पर 5-6 एकड़ में अवैध कालोनी काटी परंतु अकाली-भाजपा नेताओं का वरदहस्त प्राप्त होने के चलते किसी अधिकारी ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब चूंकि पंजाब में कांग्रेस सरकार आ चुकी है इसलिए अर्जुन पप्पी के परिवार के पुराने केसों को भी खंगाला जा रहा है। जंडूसिंघा में काटी गई अवैध कालोनी में अर्जुन सिंह पप्पी के पार्टनर माने जाते राम नारायण उर्फ रामू का भी नाम आ रहा है। जे.डी.ए. की ओर से जारी नोटिस में राम नारायण रामू की पत्नी चंदा देवी व पुत्री अनु का भी नाम है जो गोङ्क्षबद नगर निवासी हैं। आरोप है कि इस कालोनी में कई और भाजपा नेताओं की भी हिस्सेदारी है।  

नहर किनारे बनी दुकानों पर भी कार्रवाई शीघ्र 
पूर्व पार्षद अर्जुन सिंह पप्पी के परिवार द्वारा मेयर सुनील ज्योति के कार्यकाल दौरान लद्देवाली चौक कोट रामदास क्षेत्र में अवैध रूप से मार्कीट बनाई गई थी, जिसे ड्रामेबाजी करके कुछ समय के लिए सील भी किया गया। परंतु बाद में सीलों को खोल दिया गया। अब कांग्रेस सरकार आने के बाद लद्देवाली क्षेत्र के पार्षद शमशेर खैहरा ने पार्षद हाऊस में इन अवैध दुकानों का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि इन दुकानों का निर्माण नहरी विभाग की जमीन पर किया गया है। 

पार्षद खैहरा के आरोपों के बाद मेयर जगदीश राजा ने अधिकारियों से तुरंत रिपोर्ट मांगी। इसके बाद नगर निगम ने रेवैन्यू तथा नहरी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर लद्देवाली चौक में बनी अवैध मार्कीट की पैमाइश की गई। पैमाइश की रिपोर्ट नगर निगम को प्राप्त हो चुकी है जिसमें कुछ दुकानों को कब्जे वाले स्थान पर बताया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में कब्जे वाली दुकानों पर बुल्डोजर चल सकता है।