पंजाब की केंद्र सरकार से मांग-FCI के गोदामों में पड़ा खाद्यान्न तेजी से शिफ्ट किया जाए

Edited By swetha,Updated: 22 Sep, 2018 08:38 AM

demands from the central government of punjab

पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदामों में पड़े खाद्यान्नों को तेजी से अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जाए क्योंकि धान की नई फसल की खरीद 1 अक्तूबर से शुरू हो जाएगी। राज्य में एफ.सी.आई. के गोदामों में...

जालंधर(धवन): पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदामों में पड़े खाद्यान्नों को तेजी से अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जाए क्योंकि धान की नई फसल की खरीद 1 अक्तूबर से शुरू हो जाएगी। राज्य में एफ.सी.आई. के गोदामों में भारी मात्रा में अनाज पड़ा हुआ है। फिलहाल एफ.सी.आई. के पास केवल 22 लाख मीट्रिक टन चावल को भरने के लिए ही स्पेस बचा हुआ है जबकि राज्य में धान की लगभग 200 लाख मीट्रिक टन फसल मंडियों से खरीदी जानी है।  

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के निर्देशों पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने एफ.सी.आई. के उच्चाधिकारियों के साथ संपर्क साधा है तथा उन्हें कहा है कि गोदामों से खाद्यान्नों की लिफ्टिंग का कार्य तुरन्त तेज किया जाना चाहिए। अभी फसल आने से पहले गोदामों में पर्याप्त स्पेस का प्रबंध कर दिया जाना चाहिए। 

सरकारी हलकों से पता चला है कि एफ.सी.आई. के गोदामों में इस समय 22 लाख टन गेहूं तथा 62 लाख टन चावल पड़ा हुआ है। राज्य सरकार की खरीद एजैंसियों के गोदामों में 50 लाख टन गेहूं पड़ा हुआ है। एफ.सी.आई. ने इस बार 10 लाख टन धान की फसल की खरीद करनी है। सरकार ने यह योजना बनाई है कि जब तक गोदामों में स्पेस का प्रबंध नहीं होता है तब तक धान की फसल को शैलरों में रखा जाए तथा वहां से चावल तैयार होने के बाद उसे गोदामों में भेजा जाए।

एफ.सी.आई. के अधिकारियों ने राज्य सरकार को बताया है कि जब तक नया चावल तैयार होकर गोदामों में आएगा तब तक वह 90 लाख मीट्रिक टन स्पेस का प्रबंध कर लेगी। यह चावल अगले वर्ष मई-जून तक तैयार होना है। इस समय हर महीने राज्य के गोदामों से 10 से 12 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों को शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरी ओर राज्य के खाद्य व आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने आज पुन: धान खरीद प्रबंधों को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह से बैठक की जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने खाद्य मंत्री से कहा कि किसानों को मंडियों में अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की मुश्किल नहीं आनी चाहिए। मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए पर्याप्त प्रबंध किए जाने चाहिए। 

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