Edited By Urmila,Updated: 08 Aug, 2022 01:44 PM
केंद्र सरकार ने लोकसभा में बिजली संशोधन विधेयक पेश किया है जिस पर सियासत गरमा गई है।
चंडीगढ़: केंद्र सरकार ने लोकसभा में बिजली संशोधन विधेयक पेश किया है जिस पर सियासत गरमा गई है। किसानों के अलावा कई राज्य सरकारें भी इस बिल के खिलाफ हैं। बिजली संशोधन विधेयक को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इसका कड़ा विरोध किया है।
इस बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि केंद्र सरकार एक बार फिर राज्यों के अधिकारों पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा, ''बिजली संशोधन विधेयक 2022 को संसद में पेश करने का कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को कठपुतली न समझे और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे मान ने कहा कि हम इसके लिए सड़क से संसद तक लड़ेंगे।''
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने किसानी संघर्ष दौरान भी बिजली संशोधन विधेयक संसद में पेश करने को कहा था, लेकिन सरकार ने कड़े विरोध के चलते अपना फैसला बदल दिया था। किसानों के विरोध के चलते केंद्र सरकार को भी 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। आज लोकसभा में विद्युत संशोधन विधेयक पेश किया गया है और किसानों के अलावा मुख्यमंत्री मान ने भी केंद्र सरकार को इस बिजली विधेयक के खिलाफ लड़ने की चेतावनी दी है।
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