पंजाब में नई इन्डस्ट्रीयल पॉलिसी से हुआ 50 हजार करोड़ का निवेश: मनप्रीत बादल

लुधियाना: वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि पंजाब सरकार की नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी-2017 लागू होने से राज्य में 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। यह पॉलिसी के लिए वरदान साबित हुई है और राज्य में फूड प्रोसैसिंग, फार्मास्यूटीकल्स, टैक्सटाइल, एग्रीकल्चर मशीनरी और आई.टी. के क्षेत्र में विशेष रूप से निवेश आकर्षित हुआ है।

पंजाब में देशभर के मुकाबले सबसे घना रेलवे जाल है। राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और विश्व स्तरीय रोड कनैक्टिविटी उद्योगों के विस्तार में बेहद सहायक फैक्टर हैं।वित्त मंत्री ने ये विचार यहां प्रोग्रैसिव पंजाब इन्वैस्टर्ज प्री-सम्मिट आयोजन के दौरान उद्योगपतियों को सम्बोधित करते प्रकट किए। उन्होंने कहा कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिए नई पॉलिसी के अंतर्गत उद्योगों संबंधी मंजूरियां लेना बेहद आसान हो गया है। राज् य में 10 करोड़ रूपए तक की लागत वाले उद्योग स्थापित करने हेतु जिलाधीशों को मंजूरी देने के अधिकार दिए गए हैं।

उन्होंने पूर्व अकाली-भाजपा सरकार पर औद्योगिक विकास को नजरअंदाज करने का कटाक्ष करते कहा कि उसके कार्यकाल में पंजाब के उद्योग पिछड़ गए थे। पंजाब में उद्योगों को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली पूरे 5 साल तक मिलती रहेगी। कार्यक्रम के दौरान पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने कहा कि राज्य में नए निवेश से पुरानी इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए कड़े प्रयत्न किए जा रहे हैं। पंजाब में मात्र 1.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के जरिए देश की जी.डी.पी में 3 प्रतिशत योगदान दिया जा रहा है और यहां करीब 2 लाख एम.एस.एम.ई. रजिस्टर्ड हैं। पंजाब ब्यूरो आफ इन्वैस्टमैंट प्रमोशन के सी.ई.ओ. रजत अग्रवाल ने उद्योगपतियों से कहा कि सरकार 5 साल के लिए प्रत्येक कर्मचारी को 48 हजार वार्षिक सबसिडी उपलब्ध करवाएगी।