मामला नहरी पानी को पेयजल का विकल्प बनाने का, नगर निगम को नहीं मिली हरी झंडी

लुधियाना (हितेश) : एक तरफ जहां नहरी पानी को पेयजल का विकल्प बनाने की योजना के टेंडर को काफी देर बाद भी वर्क आर्डर जारी करने के लिए वर्ल्ड बैंक की हरी झंडी नही मिल पाई है। वहीं, नगर निगम को इस प्रोजेक्ट से संबंधित सरकारी वाटर सप्लाई कंपनी के लिए सी ई ओ व सी एफ ओ नहीं मिल रहे हैं।

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यहां बताना उचित होगा कि नहरी पानी को पेयजल का विकल्प बनाने की योजना के लिए फंड जारी करने से पहले वर्ल्ड बैंक द्वारा जो शर्तें लगाई गई हैं, उनमें सरकारी वाटर सप्लाई कंपनी बनाने के अलावा प्रोजेक्ट शुरू होने से लेकर पूरा करने के बाद संचालन के लिए अलग से स्टाफ की नियुक्ति करने का पहलू भी शामिल है लेकिन यह प्रक्रिया काफी देर बीतने के बाद भी अधर में लटकी हुई है, जिसके चलते मुख्य रूप से सी ई ओ व सी एफ ओ की पोस्ट अब तक खाली है।

आलम यह है कि इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए कोई माहिर दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहे हैं जिसके तहत एक बार सी ई ओ व सी एफ ओ के लिए कोई आवेदन नही आया और दूसरी बार सी एफ ओ की पोस्ट के लिए आवेदन देने वाला इंटरव्यू में शामिल नही हुआ। हालांकि सी ई ओ की पोस्ट के लिए एक रिटायर पी सी एस अफसर व पी पी सी बी के चीफ इंजीनियर द्वारा आवेदन दिया गया था, लेकिन उनके नाम को वर्ल्ड बैंक की टीम द्वारा हरी झंडी नही दी गई जिसके मद्देनजर नगर निगम द्वारा सी ई ओ व सी एफ ओ की पोस्ट के लिए नए सिरे से आवेदन मांगे गए हैं।

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सीवरेज बोर्ड के दो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर बने प्रोजेक्ट मेनेजर, दो एस डी ओज ने किया किनारा

मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम द्वारा पी आई यू में कुछ नियुक्तियां की गई हैं। जिनमें सीवरेज बोर्ड के दो रिटायर चीफ इंजीनियरों को  प्रोजेक्ट मेनेजर व डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया है लेकिन दो एस डी ओज ने कंपनी से किनारा कर लिया है, जिनमें से एक ने ज्वाइन ही नही किया और दूसरा छुट्टी पर चला गया है।

अब तक यह रखा गया है स्टाफ

- फाइनेंस मेनेजर
- एस डी ओ
- कम्युनिकेशन एक्सपर्ट
- हेल्थ एंड सेफटी एक्सपर्ट

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पाइप लाइन में हैं एक दर्जन नियुक्तियां

सरकारी वाटर सप्लाई कंपनी के लिए फिलहाल एक दर्जन नियुक्तियां पाइप लाइन में हैं जिनमें पर्यावरण व सोशल सेफगार्ड एक्सपर्ट, पाइप लाइन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व टंकियों के निर्माण से संबंधित इंजीनियर के अलावा जे ई, एस डी ओ शामिल हैं जिसे लेकर मंजूरी लेने के लिए रिपोर्ट बनाकर नगर निगम द्वारा वर्ल्ड बैंक को भेजी गई है।

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