फिर बोतल से बाहर निकला अवैध बिल्डिंगों का जिन्न

जालंधर(खुराना): लोकसभा सांसद और कांग्रेसी विधायकों की दखलंदाजी के बाद जालंधर नगर निगम प्रशासन ने अवैध बिल्डिंगों विरुद्ध कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया था परन्तु अब अवैध बिल्डिंगों का जिन्न फिर बोतल से बाहर निकला है।

लम्बे समय से अवैध बिल्डिंगों संबंधी शिकायतें करते आ रहे आर.टी.आई. एक्टीविस्ट रविन्द्र पाल सिंह चड्ढा ने लोकल बॉडीज के प्रिंसीपल सैक्रेटरी को एक नोटिस भेज कर मांग की है कि जालंधर की 23 कमर्शियल बिल्डिंगों को डिमॉलिश किया जाए। नोटिस में अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 30 दिन के अंदर 23 बिल्डिंगों पर कार्रवाई न की गई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी जाएगी।

इसकी जिम्मेदारी प्रिंसीपल सैक्रेटरी और निगम कमिश्रर की होगी।चड्ढा ने नोटिस में लिखा है कि इन 23 बिल्डिंगों बारे समय-समय पर शिकायतें की गईं कि इनका निर्माण या तो रिहायशी नक्शे पास करवा के हुआ है या नक्शा पास ही नहीं करवाया गया है। निगम ने इन सभी बिल्डिंगों को नोटिस और डिमॉलेशन नोटिस निकाल रखे हैं परन्तु इन पर कार्रवाई को जान-बूझकर लटकाया जा रहा है।