314 लाख कनैक्शनों में से सिर्फ 10 कनैक्शनों पर किसानों ने छोड़ी सबसिडी

चंडीगढ़/पटियाला(परमीत): पंजाब में कृषि क्षेत्र के कुल 14 लाख ट्यूबवैल बिजली कनैक्शन हैं जिन पर सबसिडी प्रदान की जाती है और इसमें से सिर्फ 10 कनैक्शनों की बिजली सबसिडी किसानों की तरफ से छोड़ी गई है। पंजाब में इस समय 85,000 किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 या 2 से अधिक मोटर कनैक्शन हैं।  इनको अमीर किसान माना जाता है।  पंजाब सरकार ने साल 2018-19 दौरान 6256 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए बिजली सबसिडी प्रदान की थी।

दिलचस्प बात है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने विधानसभा में अमीर किसानों से अपील की थी कि वे अपने हिस्से की बिजली सबसिडी छोड़ दें, इसके जवाब में किसानों से नैग्टिव रिस्पांस मिला है। चाहे कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेताओं और उस समय पर विपक्ष में शामिल कुछ नेताओं ने सबसिडी छोड़ने का ऐलान किया था परंतु पॉवरकाम के सूत्रों के मुताबिक इनकी तरफ से सबसिडी नहीं छोड़ी गई। मुख्यमंत्री की तरफ से पिछले दिनों विधानसभा में यह भी कहा गया था कि उनके सभी मंत्रियों ने सबसिडी छोड़ दी है जबकि रिकार्ड में सिर्फ  3 मंत्रियों की बात ही सामने आ रही है।

81.52 प्रतिशत अमीर किसान उठा रहे मुफ्त बिजली सुविधा का आनंद 
सैंटर फार रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट की एक रिपोर्ट का कहना है कि राज्य में 14.5 लाख कृषि ट्यूबवैल हैं और इसमें से 18.48 प्रतिशत ही गरीब किसान हैं जिनकी जमीन अढ़ाई एकड़ या इससे कम है। बाकी के 81.52 प्रतिशत अमीर किसान मुफ्त बिजली की सुविधा का आनंद उठा रहे हैं। यदि यह किसान अपनी सबसिडी छोड़ दें तो सरकार को 80 प्रतिशत की बचत हो सकती है और एक अनुमान अनुसार 4848.216 करोड़ रुपए वार्षिक की बचत होगी।

इन्होंने सरैंडर की बिजली सबसिडी
बिजली सबसिडी सरैंडर करने वालों में पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़, सहकारिता मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ और महराज गांव का कमलजीत दयोल शामिल हैं।

सरकार ठोस कदम उठाने के मूड में
सरकार लम्बे समय से बिजली सबसिडी की बचत बारे विचार कर रही है और ठोस कदम उठाने के मूड में है। पंजाब राज्य बिजली रैगुलेटरी कमीशन की तरफ से पिछले समय दौरान जारी किए बिजली दरों के आदेशों में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि सरकार ने 9674.5 करोड़ रुपए पॉवरकाम को सबसिडी के अदा करने हैं जिसमें से 6060.27 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के हैं, 14.16 करोड़ रुपए एस.सी. और बी.सी. वर्ग को दी जा रही मुफ्त बिजली, 88.31 करोड़ गरीब परिवारों के लिए और 0.84 करोड़ रुपए आजादी संग्रामियों के परिवारों को दी जाती मुफ्त बिजली की सबसिडी है। पिछले सालों की सबसिडी जोड़ कर इस समय पर बिजली सबसिडी का बिल 14972.09 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।