लापरवाहीः 182. 56 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई व सीवरेज योजना को लगा ग्रहण

श्री मुक्तसर साहिब  (तनेजा):  ‘पल्ले नहीं धेला, करती फिरे मेला-मेला ’ की कहावत शहर की नगर कौंसिल पर आज पूरी तरह स्टीक बैठती है। वित्तीय संकट के साथ जूझ रही कौंसिल के पास पैसा न होने के कारण केंद्र सरकार की तरफ से श्री मुक्तसर साहिब के विकास के लिए मंजूर की करोड़ों रुपए की अमरूत शहर योजना को ग्रहण लग गया है। इस योजना अधीन केंद्र सरकार ने कुल राशि का 50 प्रतिशत, पंजाब सरकार ने 30 प्रतिशत व नगर कौंसिल श्री मुक्तसर साहिब ने 20 प्रतिशत हिस्सा देना बनता था। 

इस समय कौंसिल के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं हैं बल्कि यह समझा जाए कि इस समय कौंसिल का पूरी तरह जनाजा निकल चुका है। शहर में अधिकत्तर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं तथा कौंसिल द्वारा ठेकेदार को भुगतान न करने के कारण उसने काम बंद कर दिया है। सफाई का भी बहुत बुरा हाल है। कौंसिल के पास पैसे की कमी होने के कारण कच्चे सफाई सेवक रखने के लिए भी ठेकेदार ने कार्य करने से इंकार कर दिया है। 

शहर में ट्रैफिक जाम व आवारा पशुओं की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। कौंसिल व पंजाब सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पैसा न होने के कारण केंद्र सरकार ने भी इस योजना के अंतर्गत अपने हिस्से की राशि से हाथ खींच लिया है। इस योजना अधीन वाटर सप्लाई व सीवरेज व्यवस्था के लिए श्री मुक्तसर साहिब में 182. 56 करोड़ रुपए खर्च होने थे। शहर को पीने वाला पानी 24 घंटे सप्लाई करने के लिए सरहिन्द केनाल से वाटर वर्कस के स्टोरेज टैंकों तक 3 फुट  की पाईपें जिसकी लंबाई 9.1 मीटर होगी, तीन ओवर हैड और शहर में 64 किलोमीटर पानी के डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था के लिए 53. 96 करोड़ रुपए, सीवरेज व्यवस्था की पुरानी लाइनों की मुरम्मत, नई गलियों व नया सीवरेज डालने के लिए 57. 48 करोड़ रुपए, नया ट्रीटमेंट प्लांट 10 एम.एल. डी., नई पम्पिंग मशीनरी व ट्रांसफार्मर आदि पर 13.76 करोड़ रुपए, वाटर वर्कस व सीवरेज के 10 वर्ष की देखभाल के लिए 6 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के अतिरिक्त सड़कों आदि के पुनर्निर्माण के लिए 15.93 करोड़ रुपए खर्च होने थे। इस संबंध में एक्सियन वाटर सप्लाई व सेनीटेशन मंडल डिवीजन नंबर -2 श्री मुक्तसर साहिब ने दिनांक 11 नवंबर 2016 को टैंडर काल किए थे परंतु राशि  न आने के कारण इन्हें कैंसिल करना पड़ा। 

केंद्र सरकार की अमरूत योजना के अंतर्गत 182.56 करोड़ रुपए में से पंजाब सरकार व नगर कौंसिल के हिस्से 91.28 करोड रुपए आते हैं। नगर कौंसिल व पंजाब सरकार की वित्तीय स्थिति जग जाहर है। वाटर सप्लाई व सेनिटेशन विभाग ने शहर को वाटर सप्लाई के लिए मुख्य वाटर वर्कस कोटकपूरा रोड, टिब्बी साहिब रोड व गांव चक्क बीड़ सरकार (ग्रामीण) सहित तीन वाटर वर्कसों में बँटा हुआ है जहां कुल 7 स्टोरेज टेंक हैं जिन में सिल्ट ज्यादा जबकि पानी न होने के बराबर है तथा घरों को पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है क्योंकि श्री मुक्तसर साहिब का रजबाहा सफाई व मुरम्मत के कारण  गत् 22 जनवरी से बंद है तथा प्रत्येक वर्ष में तकरीबन 3 माह नहरबंदी रहती है परन्तु विभाग की तरफ से पानी सप्लाई के कोई बदलवें प्रबंध नहीं किए जाते जिस कारण पानी की किल्लत हो जाती है। 

वर्ष 2008 के बाद वाटर वर्कस की सातों डिगियों में केवल एक डिगी की ही सफाई की गई है। संविधान के 74वीं संशोधन व आर्टीकल 243 पी /जेड अधीन स्वच्छ पेयजल और सीवरेज सिसटम की जिम्मेदारी नगर कौंसिलों की होती है परंतु श्री मुक्तसर साहिब की नगर कौंसिल का आदम ही निराला है। चुने हुए नुमायंदे पानी व सीवरेज के कार्य के लिए अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार नहीं हैं। नैशनल कंज़यूमर अवेयरनैस ग्रुप (रजि ) के जिलाध्यक्ष शाम लाल गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलदेव सिंह बेदी, उपाध्यक्ष भंवर लाल शर्मा, सचिव सुदर्शन कुमार सिडाना, संगठन सचिव गोबिन्द सिंह दाबड़ा, प्रैस सचिव काला बेदी व वित्तीय सचिव सुभाष कुमार चगती की तरफ से नगर कौंसिल के अध्यक्ष व कौंसलरों को आपील की है कि वह वाटर सप्लाई तथा सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने के लिए अपना कर्तव्य  निभाने का कष्ट करें।