खबर का असर: गेहूं योजना को लगे भारी कट का मामला, पंजाब भर के डिपो होल्डरो में मचा 'हाहाकार'

लुधियाना (खुराना) : पंजाब केसरी द्वारा गत दिनों प्रमुखता के साथ प्रकाशित किए गए समाचार "गेहूं योजना को लगे भारी काट के कारण पंजाब भर के डिपो होल्डरो में मचा हाहाकार" मामले को लेकर पंजाब भर के विधायकों ने अपने इलाकों से संबंधित डिपो होल्डरो के साथ विशेष बैठक कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जुड़े प्रत्येक लाभ पात्र परिवारों को जैसे तैसे संतुष्ट करने की बात पर जोर दिया है, असल में गेहूं योजना पर लगे करीब 30 फीसदी कट का मुद्दा पंजाब सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है।

 उल्लेखनीय है कि भविष्य के दिनों में पंजाब भर में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं ऐसे में योजना से जुड़े करीब एक चौथाई परिवारों को सरकार द्वारा मिलने वाली फ्री गेहूं का लाभ नहीं मिलने पर उक्त परिवारों की नाराजगी मान सरकार पर संभावित भारी पड़ सकती है। जिसे देखते हुए विधायकों ने अभी से मंथन शुरू कर दिया है और मामले को खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री लाल चंद कटारू चक के दरबार में रखते हुए समस्या के तुरंत समाधान पर जोर दिया जा रहा है। वही इस मामले में जानकारी देते हुए आल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के पंजाब प्रधान कर्मजीत सिंह अड़ेचा ने बताया कि राज्य भर के डिपो होल्डरो ने अपने अपने क्षेत्रों के विधायको को स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार द्वारा गेहूं योजना पर लगाए गए करीब 30 फीसदी के भारी कट के कारण राशन कार्ड धारकों का भड़कना लाजमी है क्योंकि जिन परिवारों को फ्री में मिलने वाली गेहूं का लाभ नहीं मिलेगा उनके द्वारा डिपो होल्डरो सहित सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना स्वभाविक बात है। प्रधान अडेचा ने साफ किया कि राज्य भर के डिपो होल्डरो ने पहले से ही तय कर रखा है कि वह सरकार द्वारा भेजे गए भारी कट वाले अनाज को राशन डिपो पर गेहूं का लाभ लेने के लिए पहले पहुंचने वाले परिवारों को देंगे। इस दौरान जो परिवार रह जाएंगे फिर वो जाने या फिर सरकार।

 जानकारी के मुताबिक डिपो होल्डरों से सारी फीडबैक लेने के बाद विधायकों ने पंजाब मंत्रिमंडल को अभी से रणनीति बनाने की सिफारिश की है, ताकि लाभ पात्र परिवारों के रूप में बड़े वोट बैंक को मजबूत कर नगर निगम चुनाव में फतेह हासिल की जा सके यहां जाहिर सी बात है कि मान सरकार ऐसा कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं होगी जिसके कारण आम जनता में सरकार की साख के खिलाफ उंगलियां उठे और सरकार का मजबूत वोट बैंक फिसल कर नीचे जा गिरे। लिहाजा मंत्री लालचंद कटारू चक्क ने उक्त गंभीर मुद्दा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सामने रखने और प्रत्येक परिवार को उनके हिस्से की गेहूं दिए जाने संबंधी विधायकों को आश्वासन दिया है। यहां इस बात का जिक्र करना अनिवार्य होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जुड़े प्रत्येक परिवार को सरकार द्वारा 6 महीने की गेहूं बिल्कुल फ्री में दी जाएगी योजना के मुताबिक राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को 30 किलो गेहूं का लाभ दिया जाना है।

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