माइनिंग पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन

जालंधर(धवन): पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह द्वारा अवैध माइनिंग के खिलाफ कमान अपने हाथों में लेने के बाद अब सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि अवैध माइनिंग से संबंधित केसों का जल्द निपटारा करने के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जाएं।

सरकारी हलकों से पता चला है कि विशेष अदालतें स्थापित होने से अवैध माइनिंग में संलिप्त लोगों पर कानून का दबाव बढ़ जाएगा तथा उनके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों को जल्द रिलीज भी नहीं किया जा सकेगा। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह द्वारा अवैध माइनिंग को लेकर उठाए गए कदमों की सोशल मीडिया पर भी काफी सराहना हुई है। लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अवैध माइनिंग पर तो रोक लगाएं ही, साथ ही लोगों को सस्ती रेत भी उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाएं। सस्ती रेत मिलने से राज्य में रियल एस्टेट कारोबार में भी उछाल आ सकेगा। 

अभी तक तो खनन विभाग द्वारा अवैध माइनिंग में प्रयुक्त होने वाली जे.सी.बी. मशीनों व अन्य उपकरणों को जब्त तो कर लिया जाता है परन्तु संबंधित लोग उन्हें जल्द ही रिलीज करवा लेते हैं। विशेष अदालतें स्थापित होने से ऐसा करना मुश्किल होगा तथा इन अदालतों द्वारा अवैध माइनिंग में लिप्त लोगों को जल्द सजा सुनाई जा सकेगी। इससे अवैध माइनिंग में पडने से लोग झिझकेंगे। 
सरकारी हलकों ने बताया कि राज्य में खनन व्यापार लगभग 3000 करोड़ से ऊपर का है परन्तु पिछले 10 वर्षों में खनन व्यापार से बहुत मामूली राशि सरकार को राजस्व के रूप में प्राप्त होती रही है। मौजूदा

कैप्टन सरकार के समय ही खनन से होने वाला राजस्व 1000 करोड़ से ऊपर पहुंच सका है अन्यथा पहले तो 50 से 100 करोड़ की राशि ही सरकारी खजाने में आ रही थी। मुख्यमंत्री ने अवैध माइनिंग पर रोक लगाने हेतु सुझाव देने के लिए कैबिनेट कमेटी गठित की है जो अगले सप्ताह से अपनी बैठकें शुरू कर देगी।  सब कमेटी के विचाराधीन विशेष अदालतें स्थापित करने का सुझाव भी है। सब कमेटी अन्य राज्यों में सरकारों द्वारा अवैध माइनिंग पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों का अध्ययन भी करेगी। सरकार माइनिंग में प्रयुक्त होने वाले क्रशर्स पर इलैक्ट्रिसिटी चार्जिस लागू करने पर भी विचार कर रही है, इससे भी सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। खनन नीति में संशोधन को लेकर सब कमेटी के सामने जो सुझाव आएंगे वह रिपोर्ट में मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह को पेश किए जाएंगे।