शैलर मालिकों ने धान पर बैंक गारंटी देने से किया साफ इंकार

जालंधर(खुराना): करोड़ों का धान खुर्द-बुर्द होने के मामलों  से परेशान राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि आने वाले सीजन में धान के बदले मिलर्स से बैंक गारंटी ली जाएगी, परंतु मिलर्स ने बैंक गारंटी देने से साफ इंकार कर दिया है जिससे सरकार के लिए आने वाले सीजन में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। 

गौरतलब है कि इस संबंध में पंजाब राइस मिलर्स वैल्फेयर एसो. ने अपने सदस्यों से सुझाव मांगे थे। इन सुझावों में सामने आया कि 97 प्रतिशत मिलर्स बैंक गारंटी देने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में एसो. ने बैंक गारंटी के विरोध में स्टैंड ले लिया है। एसो. के अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि आने वाले सीजन में अच्छी बरसात तथा अन्य कारणों की वजह से 190 लाख टन धान उत्पादन की सम्भावना है, जिसके लिए सरकार को अपने स्थान का प्रबंध कर लेना चाहिए।

उन्होंने बताया कि सरकार पास यह भी सूचना पहुंचा दी गई कि 17  प्रतिशत नमी तक वाला धान ही खरीदा जाएगा। धान चैक करने के लिए फ्लाइंग विंग स्थापित किया जाए, जिसमें स्थानीय मिलर्स को भी साथ लेकर चैकिंग की जाए। ड्रायज सीधा एक  प्रतिशत ही लिया जाएगा। 

शैलर मालिक जो आधा बारदाना धान के लिए देंगे उसकी घिसाई पहले ही तय कर एग्रीमैंट में लिखी जाए वर्ना एसो. जनरल हाऊस बुलाकर आगे की रणनीति तय करेगी। एसो. ने मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह से बात की है कि पिन डैमेज का मामला केन्द्र सरकार सामने उठाया जाए और इसे खत्म करवाया जाए। इस बीच पता चला है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत कै. सरकार नई मिङ्क्षलग पॉलिसी में शैलर मालिकों को कुछ राहतें प्रदान कर सकती है।