सेवा केंद्र के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

पटियाला/रखड़ा  (राणा) : पिछले 4 महीनों से वेतन न मिलने के कारण सी.एम. सिटी के सेवा केंद्र के कर्मचारियों ने मिनी सचिवालय के मुख्य सेवा केंद्र में एकत्र होकर सरकारी के खिलाफ नारेबाजी की और सेवा केंद्रों का काम ठप्प रखा। पंजाब सेवा केंद्र कर्मचारी पटियाला यूनियन के नेताओं ने धरने के उपरांत बताया कि उन्हें नाममात्र वेतन दिया जा रहा है। वे सुबह 10 से शाम 6 बजे तक शहरी क्षेत्र और देहाती क्षेत्र के सेवा केंद्रों में काम करने के लिए मजबूर हैं। 

उन्होंने कहा कि पूरे राज्य के कर्मचारियों को गजटिड छुट्टियां भी नहीं दी जा रहीं। समूचे मुलाजिमों को छुट्टियों से वंचित रखा जा रहा है। छह महीनों के लिए कांट्रैक्ट बेस पर रखा गया था और उसके बाद वृद्धि का कोई पत्र नहीं दिया गया। जिसके साथ समूचे मुलाजिम मानसिक परेशानी में से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सरकार घर-घर नौकरी देने का वायदा कर रही थी, उन वायदों की हवा निकल चुकी है। जो मुलाजिम सेवा केंद्रों पर पहले ही लगे हुए हैं, उनके वेतन रोक कर रोजगार से हटाने की साजिश रची गई है। 

2016 में सुविधा केंद्र बंद करके चलाए थे ये सेवा केंद्र
 अकाली-भाजपा सरकार के समय 2016 में पहले से चल रहे सुविधा केंद्रों को बंद करके आम लोगों को रिहायश के नजदीक सरकारी काम करवाने की सुविधा के अंतर्गत इन सेवा केंद्रों को चालू किया गया था। इस कारण सुविधा केंद्रों में काम करते मुलाजिमों की तरफ से हड़ताल पर चले जाने के कारण नए उम्मीदवारों को इन सेवा केंद्रों में सेवा करने के लिए तैनात कर दिया गया था।

मैं तो आपको जानता नहीं, आप कौन हो : डिप्टी कमिश्नर

सेवा केंद्रों के कर्मचारी जब अपना मांग पत्र देने के लिए डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर गए तो इन समूचे कर्मचारियों को पहले तो दफ्तर के अंदर घुसने से रोक दिया गया, परंतु बाद में 4 सदस्यों को अंदर बुला लिया। इन कर्मचारियों ने अपनी मांगों बारे बताना शुरू किया ही था कि उन्हें बीच में रोक कर डिप्टी कमिश्नर पटियाला ने कहा कि मैं तो आपको जानता नहीं, आप कौन हो? डिप्टी कमिश्नर ने कर्मचारियों की कोई बात नहीं सुनी और उन्हें वापस भेज दिया, जिससे कर्मचारी भड़के गए। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जातीं तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने तुरंत मांगें न मानीं और बकाया वेतन जारी नहीं किए तो संघर्ष को और तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।