पंजाब पुलिस ने 187 झूठे मुकद्दमों को रद्द करने की कार्रवाई शुरू की

जालन्धर(धवन): पंजाब पुलिस ने राज्य में पूर्व सरकार के कार्यकाल में कांग्रेसियों व अन्य लोगों पर दर्ज 187 झूठे मुकद्दमों को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले चरण में राज्य पुलिस ने 187 एफ.आई.आर. को रद्द करने की कवायद शुरू की है। पंजाब में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने जस्ट्सि मेहताब सिंह गिल के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया था ताकि जिन लोगों व पार्टी कार्यकत्र्ताओं के विरुद्ध झूठे मुकद्दमे दर्ज किए गए हैं उन्हें रद्द करते हुए उचित मुआवजा दिलवाया जा सके। 

जस्टिस मेहताब सिंह गिल की सिफारिशों को देखते हुए राज्य सरकार ने 298 सिफारिशों को स्वीकार किया। अभी तक गिल आयोग मुख्यमंत्री को 12 अंतरिम रिपोर्टें सौंप चुका है। इन मामलों में से 33 ऐसे मामले भी हैं जिसमें पुलिस ने सैक्शन 182 आई.पी.सी. के तहत भी कार्रवाई शुरू की हुई है। गिल आयोग को कुल 4451 शिकायतें मिली थी जिसमें से 2151 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। आयोग ने कुल शिकायतों में से 1783 शिकायतों को डिसमिस भी कर दिया था। आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट कैप्टन सरकार को पिछले 23 अगस्त को सौंपी थी जबकि 12 अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को 12 नवम्बर को सौंपी गई थी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी झूठे मुकद्दमों को रद्द करने व पार्टी कार्यकत्र्ताओं को इंसाफ दिलवाने का वायदा किया था। इसमें कुछ मुकद्दमे तो 7 से 8 वर्ष पुराने हैं। 

मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने राज्य के डी.जी.पी., मुख्य सचिव, गृह सचिव को निर्देश दिए थे कि झूठे मुकद्दमों को रद्द कर दिया जाए जिनका उल्लेख गिल आयोग ने अपनी रिपोर्ट मे किया है। यह सारे मामले पूर्व अकाली भाजपा सरकार के कार्यकाल से संबंध रखते हैं। इन मुकद्दमों को रद्द करके कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव में लोगों के सामने यह पक्ष भी रखा जाएगा कि उसने अपने कई चुनावी वायदों को पूरा किया जिनमें झूठे मुकद्दमों का मामला काफी महत्वपूर्ण था।