सरकारी बसों को लेकर पंजाब सरकार ने लिया अहम फैसला

पंजाब डेस्क: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सरकारी बसों को लेकर अहम फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने कर्ज मुक्त पनबस बसों को पंजाब रोडवेज में शामिल करने का फैसला किया है। पनबस की करीब 587 बसों के विलय के बाद पंजाब रोडवेज में बसों की संख्या बढ़कर 790 हो जाएगी। वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, रोजगार सृजन मंत्री अमन अरोड़ा, ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की कैबिनेट सब-कमेटी ने आज पंजाब रोडवेज के साथ पनबस कर्ज मुक्त बसों के ट्रांसपोर्ट विभाग में विलय प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है।  

पंजाब रोडवेज/पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ यहां पंजाब भवन में मीटिंग के दौरान सब-कमेटी ने विभाग के अधिकारियों को सरकारी बसों की नियमित चैकिंग करने और बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से 10 गुना किराया वसूलने और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी सरकारी बसें निर्धारित बस स्टॉप पर ही रुकें ताकि यात्रियों विशेषकर महिलाओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

पंजाब रोडवेज/पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कैबिनेट मंत्रियों ने भरोसा दिलाया कि उनकी जायज मांगें सरकार के विचाराधीन हैं और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि पंजाब सरकार राज्य में  ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

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