पेड़ों की कटाई मामले में निशाने पर पंजाब सरकार

चंडीगढ़(अश्वनी कुमार): पंजाब में नियमों को ताक पर रखकर हुई पेड़ों की कटाई मामले में पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय ने पंजाब वन विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्षेत्रीय कार्यालय ने फाइनल रिपोर्ट में कहा कि पंजाब वन विभाग ने कटाई संबंधी विस्तृत जानकारी मुहैया नहीं करवाई है। 

रिपोर्ट में कहा गया कि कटाई संबंधी ब्यौरे के लिए आधिकारिक स्तर पर एक निर्धारित फॉर्मैट तैयार किया गया था लेकिन पंजाब वन विभाग ने इस फॉर्मैट के तहत कोई भी जानकारी नहीं दी। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में क्षेत्रीय कार्यालय को पंजाब में हुई अवैध कटाई की जांच-पड़ताल का जिम्मा सौंपा था। दरअसल, पंजाब में अवैध कटाई को लेकर पंजाब के निवासी डॉक्टर अमनदीप अग्रवाल ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने क्षेत्रीय कार्यालय को जांच का जिम्मा सौंपते हुए सितम्बर 2018 में केस का निपटारा कर दिया था। इसी सिलसिले में क्षेत्रीय कार्यालय ने ट्रिब्यूनल के समक्ष पहली रिपोर्ट में निर्धारित फॉर्मैट के तहत जानकारी दी लेकिन फाइनल रिपोर्ट से पहले पंजाब वन विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित फॉर्मैट में जानकारी नहीं दी है। इस मामले में याचिका दायर करने वाले डॉक्टर अमनदीप अग्रवाल ने कहा कि उन्हें इस मामले की मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत ही नहीं करवाया गया है। 

पहली रिपोर्ट में 555 पेड़ों की अवैध कटाई को कबूला
पंजाब वन विभाग ने पहली रिपोर्ट में बताया कि प्रदेश में सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर 2018 के दौरान 555 पेड़ों की अवैध तरीके से कटाई हुई है। इस पर पंजाब वन विभाग इंडियन फॉरैस्ट एक्ट के  तहत बनती कार्रवाई भी की है। 3 महीने की रिपोर्ट में फिरोजपुर सर्कल में सबसे ज्यादा 275 पेड़ अवैध तरीके से काटे गए।