Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Dec, 2017 09:47 AM
भारतीय उद्योग परिसंघ ने शुक्रवार को सी.आई.आई. उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय में एम.एस.एम.ई. को वित्त सुविधाओं और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्रोत्साहित करना विषय पर 5वीं क्षेत्रीय एम.एस.एम.ई. सम्मेलन का आयोजन किया।
चंडीगढ़(पराशर): भारतीय उद्योग परिसंघ ने शुक्रवार को सी.आई.आई. उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय में एम.एस.एम.ई. को वित्त सुविधाओं और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्रोत्साहित करना विषय पर 5वीं क्षेत्रीय एम.एस.एम.ई. सम्मेलन का आयोजन किया। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को पंजाब और हरियाणा के वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स,रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.), नाबार्ड के साथ-साथ उद्योग जगत के दिग्गजों ने समाधान तलाशने हेतु चर्चा की। एच.पी.सी.एल., बी.पी. सी.एल.,भारतीय वायु सेना और बड़े कॉर्पोरेट हाऊस ने इसमें भाग लिया।
पंजाब के उद्योग और वाणिज्य निदेशक डी.पी.एस. खरबंदा ने कहा कि उद्योगों को जल्द ही 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल जाएगी और इस संबंध में एक अधिसूचना कुछ ही दिनों में जारी कर दी जाएगी। पंजाब सरकार ने पिछले महीने सी.आई.आई. के इन्वेस्ट नॉर्थ सम्मेलन में नई औद्योगिक नीति को आरंभ किया है और राज्य में उद्योगों के विकास के लिए व अधिक अनुकूल वातावरण बनाने में सुधार हेतु अभी भी सुझाव आमंत्रित हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब ने मौजूदा और नए दोनों उद्योगों को छूट एवं जी.एस.टी.,सी.एल.यू.,स्टांप ड्यूटी आदि पर भारी राजकोषीय प्रोत्साहनों से लाभ प्राप्त करने का अवसर दिया है।
पंजाब सरकार ने राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। राज्य सरकार ने हाल ही में वल्र्ड फूड इंडिया (डब्ल्यू.एफ.आई.) में 2 हजार करोड़ के एम.ओ.यू. पर भी हस्ताक्षर किए हैं जो उद्योग के उत्साह को दर्शाता है और उन्हें विश्वास है कि जल्द ही यह बड़ी निवेश परियोजनाओं में परिवर्तित होगा।