Edited By Vatika,Updated: 16 Nov, 2026 02:29 PM

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अकाली दल और भाजपा के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं
चंडीगढ़(हरिशचंद्र): पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अकाली दल और भाजपा के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे का मुद्दा सबसे अहम बनता नजर आ रहा है। चर्चा है कि भाजपा पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 47 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर सकती है। अगर भाजपा की यह मांग स्वीकार होती है तो करीब दो दशक तक चले अकाली-भाजपा गठबंधन का पुराना सीट बंटवारा फॉर्मूला पूरी तरह बदल जाएगा। साल 1997 से 2017 तक दोनों पार्टियों के बीच सीटों का एक तय फॉर्मूला रहा था। इसके तहत अकाली दल 94 और भाजपा 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। इस व्यवस्था में अकाली दल बड़े सहयोगी की भूमिका में था, जबकि भाजपा मुख्य रूप से शहरी और हिंदू बहुल इलाकों में चुनाव लड़ती थी। दोनों पार्टियों ने लगातार 5 विधानसभा चुनाव इसी अनुपात में लड़े थे। साल 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया था। अब 6 साल बाद गठबंधन की संभावनाओं के बीच भाजपा पहले के मुकाबले ज्यादा सीटों की हिस्सेदारी चाहती दिखाई दे रही है।
1977 में अकाली दल ने छोड़ी थीं 41 सीटें
सीट बंटवारे के इतिहास पर नजर डालें तो अकाली दल के लिए अपने सहयोगी दल को बड़ी संख्या में सीटें छोड़ना कोई नई बात नहीं है। साल 1977 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी के लिए 41 सीटें छोड़ी थीं, जबकि खुद 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय जनता पार्टी ने 25 और अकाली दल ने 58 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा के 23 सीटों वाले कोटे के अलावा आदमपुर, अमृतसर दक्षिणी, बलाचौर, बठिंडा, गढ़दीवाला, जालंधर कैंट, कपूरथला, मानसा, मोगा और संगरूर सीटों पर जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। वहीं बनूड़, डकाला, गुरदासपुर, गुरुहरसहाय और लहरा सीटों पर जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। 1997 में अकाली-भाजपा गठबंधन बनने के बाद ये सभी सीटें अकाली दल के पास रहीं। हालांकि, 1977 और 2027 के राजनीतिक हालात में काफी अंतर है। अब भाजपा पंजाब में अपनी अलग राजनीतिक ताकत के रूप में पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि पार्टी 23 सीटों के पुराने फॉर्मूले पर लौटने के बजाय अपनी हिस्सेदारी लगभग दोगुनी करने की इच्छुक बताई जा रही है।
मुख्यमंत्री का चेहरा और चुनावी एजेंडा भी होंगे अहम
गठबंधन की बातचीत में सीटों के अलावा मुख्यमंत्री पद का चेहरा, चुनावी एजेंडा, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल और पंजाब के प्रमुख मुद्दों पर साझा रुख भी अहम भूमिका निभाएंगे। फिलहाल इतना साफ है कि अगर गठबंधन होता है तो 1997 में तय हुआ 94-23 का फॉर्मूला बदल सकता है। इस बार सवाल सिर्फ सीटों की संख्या का नहीं, बल्कि दोनों सहयोगी दलों के बीच नेतृत्व और राजनीतिक प्रभाव के संतुलन का भी होगा।
पूनिया, गुज्जर और ढिल्लों समेत कई भाजपा नेताओं ने सीटों पर की चर्चा
गठबंधन की रूपरेखा को लेकर रविवार को यू.टी. गेस्ट हाउस में भाजपा नेताओं की कई दौर की बैठकें हुईं। इनमें प्रदेश भाजपा प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया, सह-प्रभारी डॉ. अलका गुज्जर और वरिंदर सचदेवा, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों तथा संगठन मंत्री मंथरी श्रीनिवासुलु मौजूद रहे। बैठकों में भाजपा की संभावित सीटों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, ताकि अकाली दल के साथ बातचीत के दौरान पार्टी अपनी स्थिति मजबूत रख सके। इसके बाद गुरुपर्व के आसपास गठबंधन के ऐलान की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि, अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत पहले भी एक बार टूट चुकी है। लुधियाना शहर की एक सीट, बटाला और डेराबस्सी समेत कुछ अन्य विधानसभा क्षेत्रों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और सुनील जाखड़ के गठबंधन के पक्ष में बयान के बाद बातचीत दोबारा शुरू होने की चर्चा थी। वहीं, पर्दे के पीछे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनप्रीत बादल की भी इसमें अहम भूमिका बताई जा रही है।