मुख्यमंत्री साहिब! सरकारी नौकरी एवं लग्जरी जिंदगी जीने वाले परिवार गरीबों के अधिकारों पर डाल रहे डाका

लुधियाना(खुराना): मुख्यमंत्री साहिब! पंजाब भर के राशन डिपुओं पर नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट योजना के तहत मिलने वाली 2 रुपए प्रति किलो सरकारी गेहूं के नजारे लूट रहे अधिकतर कार्ड धारक सरकारी विभागों में बाबू के पद पर तैनात हैं तो वहीं बड़ी संख्या में योजना का लाभ उठा रहे उपभोक्ता लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं।

असल में उक्त परिवार किसी भी तरह से पंजाब सरकार की उक्त योजना में फिट नहीं बैठते हैं, मतलब कि पंजाब की निवर्तमान अकाली भाजपा गठबंधन एवं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल दौरान सियासी नेताओं, जत्थेदारों, दबंग डिपो मालिकों एवं विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों की सिफारिश, दबाव एवं मिलीभगत के चलते गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को मिलने वाले उनके अधिकारों पर अयोग्य कार्ड धारकों द्वारा डाका मारा जा रहा है जिनके द्वारा यह गोरखधंधा पिछले कई वर्षों से बिना रोक-टोक के निरंतर जारी है।

इसमें जरूरतमंद व गरीब परिवारों यहां तक कि रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट भरने वाले तक को भी संबंधित अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किया जाता रहा है। अर्थात अधिकारियों द्वारा जिनके राशन कार्ड पहल के आधार पर बनाने चाहिए थे, वे आज भी राशन कार्ड बनवाने के लिए यहां वहां दीवारों से पटक रहे हैं।शायद उक्त परिवारों के पास अधिकारियों व करमचारियो की जेबें गर्म करने के लिए न तो रिश्वत देने के लिए पैसे हैं और न ही कार्ड बनवाने के लिए कोई शिफारिश जिसके चलते उन्हें यह संताप झेलना पड़ रहा है ।