पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए खुशखबरी! हाईकोर्ट ने खोला रेगुलर होने का रास्ता!

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कई सालों से कॉलेजों में पढ़ाने के बावजूद रेगुलर मुलाजिम का दर्जा मिलन वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स को राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि एडेड प्राइवेट कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखे गए टीचर्स को रेगुलराइजेशन के फायदे से वंचित नहीं किया जा सकता। इन टीचर्स के लिए 10 साल की सर्विस पूरी करना जरूरी है। कोर्ट ने ऐसे मुलाजिमों के रेगुलराइजेशन के दावों पर विचार करने के बाद योग्य टीचर्स को फायदा देने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन टीचर्स ने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है, उन्हें उनके सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर रेगुलराइजेशन का फायदा दिया जाए। जिनकी 10 साल की सर्विस पूरी नहीं हुई है, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। वे लगातार सर्विस करते रहेंगे और 10 साल पूरे होने के बाद उनके दावों पर विचार किया जाएगा। हालांकि, रेगुलराइजेशन का फायदा सिर्फ उन्हीं मुलाजिमों को मिलेगा, जिनका सर्विस रिकॉर्ड इसके लिए निर्धारित योग्यता करता है।

जानकारी के मुताबिक, कोर्ट में दायर पिटीशन में पिटीशनर्स ने कहा कि उन्हें साल 2015 में अलग-अलग एडेड प्राइवेट कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। हालांकि ये अपॉइंटमेंट्स शुरू में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की गई थीं, लेकिन टीचर्स को एकमुश्त 21,600 रुपये सैलरी देने का फैसला किया गया था, जिसमें 15,600 रुपये बेसिक सैलरी और 6,000 रुपये ग्रेड पे शामिल थे। टीचर्स ने दलील दी कि चूंकि उन्हें रेगुलर मंजूरशुदा पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था और सिलेक्शन प्रोसेस रेगुलर तनख्वाह जैसा ही था, इसलिए उन्हें रेगुलर पे स्केल और मुलाजिम का दर्जा मिलना चाहिए।  

कोर्ट ने दलील दी कि नियुक्ति के समय इश्तिहार और नियुक्ति पत्र में कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें साफ थीं। कैंडिडेट्स ने इन शर्तों के साथ अपॉइंटमेंट्स स्वीकार की थीं। ऐसे में शुरू से ही रेगुलर पे स्केल की मांग बाद में नहीं मानी जा सकती। इस फैसले की सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट ने 10 साल की सर्विस पूरी कर चुके टीचर्स के रेगुलर होने का रास्ता खोल दिया है।

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