नीलामी के लिए निकाय विभाग से छूट मांगेगा इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट

जालंधर (पुनीत): आर्थिक तंगी से जूझ रहे इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा निकाय विभाग से नीलामी करवाने के लिए छूट मांगी जाएगी ताकि ट्रस्ट फंड का प्रबंध करके अपने खर्च चला सके। स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा सरकारी संपत्ति को बेचने/लीज पर देने पर रोक लगाने के चलते ट्रस्ट अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि 225 करोड़ रुपए की देनदारी चुकाने के लिए ट्रस्ट द्वारा अपनी 400 करोड़ से अधिक मूल्य की सम्पत्ति की नीलामी करवाई जानी थी जिसका काम बीच में ही रोक दिया गया है। ट्रस्ट ने पी.एन.बी. के पास गिरवी पड़ी सम्पत्ति की नीलामी करवाने के लिए भी इजाजत ले रखी है लेकिन सरकार से नीलामी की इजाजत मिल पाएगी या नहीं, यह दिलचस्प विषय रहेगा। 

ट्रस्ट द्वारा किसानों को 101.20 करोड़ रुपए की इन्हांसमैंट अदा की जानी है व पंजाब नैशनल बैंक का 112 करोड़ का लोन दिया जाना है। सम्पत्ति की नीलामी करवाने के लिए लिस्टें बनाने हेतु ई.ओ. सुरेन्द्र कुमारी द्वारा अगले आदेशों तक छुट्टी पर रोक लगाई गई थी जिसके चलते आज छुट्टी वाले दिन भी कर्मचारी दफ्तर पहुंचे लेकिन रोक की खबर के बाद उनमें निराशा देखने को मिली क्योंकि आॢथक तंगी का असर उनके वेतन पर भी पड़ता है। कई बार ट्रस्ट कर्मचारियों को 15-20 दिन देरी से तनख्वाह मिली है। ट्रस्ट अधिकारियों का कहना है कि वह निकाय विभाग को पत्र लिखकर अपनी मजबूरी बताएंगे। 

ई.ओ. ने अपने दफ्तर के सामने बनवाया पब्लिक डीलिंग रूम
एल.डी.पी. फाइलों के ऑडिट को लेकर आई रिपोर्टों को ई.ओ. द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने सभी फाइलों को सेल ब्रांच में शिफ्ट करवा दिया है व अपने दफ्तर के सामने वाले कमरे जिसमें फाइलें पड़ी थीं, को खाली करवा दिया है जिसका इस्तेमाल पब्लिक डीङ्क्षलग और फोटो इत्यादि करवाने के लिए किया जाएगा। ट्रस्ट द्वारा दफ्तर में और कैमरे लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। महिन्द्र पाल प्रकरण के बाद ई.ओ. ने अपने दफ्तर के अन्दर व सेल ब्रांच वाले पैसेज में कैमरे लगवा दिए थे, जिसके बाद से कर्मचारी सतर्क हो गए हैं।  

जब्त किए जाएंगे डिफाल्टरों के प्लाट: ई.ओ. 
ई.ओ. सुरेन्द्र कुमारी का कहना है कि विभिन्न स्कीमों से संबंधित कर्मचारियों को बकाया राशि की सूची बनाने को कहा गया है। इसकी जल्द ही रिकवरी के लिए टीमें विभिन्न इलाकों में जाएंगी। इस क्रम में इन्हांसमैंट, नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जिस, पैंडिंग किस्तें शामिल हैं। बड़ी संख्या में ऐसी प्रापर्टीज हैं जिसकी रिकवरी काफी अर्से से नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि डिफाल्टरों के प्लाट जब्त किए जाएंगे।