अहम खबरः पंजाब सरकार जल्द लाएगी ग्रीन हाइड्रोजन नीति

चंडीगढ़: पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोडा ने बताया कि पंजाब को देश भर में गैर-रिवायती ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से जल्द ही ग्रीन हाईड्रोजन नीति लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि साल 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग के हिस्से को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए भी ठोस यत्न किए जा रहे हैं और मुख्य लक्ष्य हरेक ऊर्जा उपभोक्ता को उत्पादक बनाना है।

5वें ई. एल. ई. टी. एस. राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरोड़ा ने कहा कि धरती को बचाने के लिए रिवायती बिजली उत्पादन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ जाने का यह सही समय है। उन्होंने कहा कि लगभग 3200 मेगावाट क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजैक्ट, जिनमें 2000 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट भी शामिल हैं, राज्य में स्थापित किए गए हैं, जो पंजाब में स्थापित की कुल क्षमता का लगभग 21 प्रतिशत है, जिसे साल 2030 तक 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब ऊर्जा विकास एजैंसी (पेडा) धान की पराली को किसानों के लिए संपत्ति में तबदील करने के लिए प्रयास कर रही है।

पेडा के चेयरमैन एच. एस. हंसपाल ने नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया और साथ ही बिजली की मांग और सप्लाई के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए राज्य में ऊर्जा के संरक्षण और ऊर्जा कुशलता की महत्ता पर जोर दिया।  पंजाब जैनको लिमटिड के चेयरमैन नवजोत सिंह मंडेर (जरग) ने कहा कि यह सम्मेलन उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और निवेशकों के दरमियान ज्ञान की सांझ और नैटवर्किंग की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें ऊर्जा तबदीली, सुधर ऊर्जा, बायोमास, ग्रीन हाईड्रोजन समेत हरित ऊर्जा और ऊर्जा कुशलता जैसे कई विषयों को कवर किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इस मौके पर लगाई गई प्रदर्शनी के दौरान इलैक्ट्रानिक वाहनों और अन्य स्टालों का दौरा भी किया।