पंजाब कैबिनेट मीटिंग खत्म, नई एक्साइज पॉलिसी सहित कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर

चंडीगढ़: पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई हैं। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा प्रेस कॉफ्रेस की गई। कैबिनेट द्वारा नई एक्साइज पॉलिसी 2024-25 को मंजूरी दे दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी में 10 हजार करोड़ के रैवेन्यू का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि ड्रॉ के जरिए शराब के ठेकों की अलॉटमेंट की जाएगी और कोई भी व्यक्ति लॉटरी डाल सकेगा। इसके साथ ही शराब के रेटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।   

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इसके साथ ही  POCSO मामलों को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया गया है। पंजाब में 2 स्पेशल अदालतों का गठन किया गया। इसके तहत तरनतारन और संगरूर में स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। इससे बच्चों के साथ हुए अपराधों के मामलों में जल्द इंसाफ मिलेगा। इन अदालतों में तैनाती के लिए 20 पदों की रचना की गई है। इसके साथ ही पंजाब की अदालतों में 3,842 पद स्थाई किए गए हैं। इसके चलते अब कर्मचारियों को हर वर्ष एक्सटेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। 

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वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि कैबिनेट द्वारा सेहत सुविधाओं के लिए अहम कदम उठाते हुए 1300 नए डॉक्टरों की भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 1300 नए डॉक्टर भर्ती किए जाएंगे। इसके पहले चरण में 400 पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा गुरदासपुर में अर्बन कम्यूनिटी हैल्थ सैंटप में 20 पद निकाले गए हैं। 

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व्यापारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब हाउसिंग में EDS के चार्ज भुगतान के लिए डेढ़ साल का और समय दे दिया गया है। व्यापारी 3 किश्तों में 6-6 माह बाद भर सकेंगे। इसके अलावा  वन टाइम सेटलमेंट 2023 का समय भी बढ़ाने की मांग आई थी, इसे भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही 3 महीने की राहत पंजाब के व्यापारियों को दी है। इसे सबसे सफल ओटीएस स्कीम बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक 47 करोड़ 50 लाख रुपये पंजाब सरकार को मिल चुके हैं। अब तक 60 हजार में से 41 हजार 814 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।    

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