GST का सितम्बर महीने का पूरा शेयर अभी तक केंद्र ने रिलीज नहीं किया

जालंधर(धवन): जी.एस.टी. का सितम्बर महीने का पूरा शेयर अभी तक केंद्र सरकार ने रिलीज नहीं किया है। देश में 1 जुलाई को जी.एस.टी. लागू करते समय केंद्र सरकार ने भरोसा दिया था कि राज्यों को समय पर जी.एस.टी. का हिस्सा जारी कर दिया जाएगा जिससे राज्य सरकारों के सामने कोई वित्तीय संकट पैदा न हो। इससे पहले वैट से प्राप्त होने वाला राजस्व राज्यों को प्राप्त होता था जिस कारण राज्य सरकारें अपना आवश्यक खर्चा चला पाने में समर्थ थीं। 

जी.एस.टी. लागू होने के बाद राज्यों की केंद्र सरकार पर निर्भरता बढ़ गई। केंद्र ने जुलाई महीने में तो जी.एस.टी. का शेयर पंजाब को जारी कर दिया था परन्तु यह हिस्सा भी देरी से राज्य को मिला था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह कई बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली से मिलकर गुहार लगा चुके हैं कि पंजाब को जी.एस.टी. का शेयर समय पर रिलीज किया जाए, इसके बावजूद सितम्बर महीने का पूरा हिस्सा अभी तक पंजाब को मिल नहीं सका है। 

कैप्टन ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भी सार्वजनिक मंचों पर बार-बार यह बात दोहराई थी कि केन्द्र राज्यों को समय पर जी.एस.टी. का हिस्सा जारी करे ताकि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियां जनता के प्रति पूरी कर सके पर उसके बावजूद अभी तक केन्द्र की ओर से जी.एस.टी. का हिस्सा पंजाब को देने में देरी की जा रही है। केन्द्र ने पंजाब को पिछले दिनों यह भी कहा है कि अब जी.एस.टी. का पंजाब का बनता हिस्सा उसे अगले वर्ष में रिलीज किया जाएगा। सरकारी हलकों से पता चला है कि जी.एस.टी. का पूरा हिस्सा न मिलने के कारण राज्य सरकार के सामने अपने कर्मचारियों व पैंशन धारकों को मासिक वेतन का भुगतान करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 

पहले ही राज्य में कांग्रेस सरकार को विरासत में पूर्व शिअद-भाजपा गठबंधन सरकार से खाली खजाना मिला, ऊपर से जी.एस.टी. का पैसा न मिलने के कारण और मुश्किलें पैदा हो गई हैं। राज्य सरकार को अनिवार्य देनदारियों से निपटने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी हलकों ने बताया कि केंद्र ने जल्दबाजी में जी.एस.टी. को लागू तो कर दिया परन्तु अभी समूची जी.एस.टी. प्रणाली को स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया है। बार-बार जी.एस.टी. सिस्टम में बाधाएं खड़ी हो रही हैं। वित्त विभाग ने भी मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह को सूचित किया है कि जी.एस.टी. का पूरा शेयर अगर समय पर राज्यों को मिलता रहे तो राज्य सरकार अपनी देनदारियों के साथ-साथ विकास कार्यों के लिए पैसा भी जारी कर सकेगी।