चंडीगढ़ पंजाब को सौंपा जाए: कैप्टन

जालंधर(धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने आज चंडीगढ़ पंजाब को सौंपने की केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मांग करते हुए कहा है कि लंबित पड़े क्षेत्रीय विवादों का हल निकाला जाए। गृह मंत्री को भेजे पत्र में मुख्यमंत्री ने मांग की कि चंडीगढ़ में पंजाब कैडर के अधिकारियों की पूरी हिस्सेदारी को यकीनी बनाया जाना चाहिए तथा उसे भंग करने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब का कानूनी अधिकार बनता है तथा यह रा’य की कानूनी तौर पर राजधानी भी है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ में पंजाब तथा हरियाणा के अधिकारियों की तैनाती को पिछले कुछ समय से असंतुलित करने की कोशिशेें हो रही हैं जिसे ठीक करने के लिए गृह मंत्रालय को दखल देने की जरूरत है। यू.टी. कैडर के अधिकारियों को चंडीगढ़ के प्रशासन में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से कहा कि वह हरियाणा और पंजाब के अधिकारियों की चंडीगढ़ में भूमिका व उत्तरदायित्व को तय करे और पुराने अनुपात के अनुसार पंजाब व हरियाणा को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की कि चंडीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जिला पुलिस प्रमुख के रूप में तैनात किया जाना चाहिए, जैसे कि पहले किया जाता था। यू.टी. कैडर से डिप्टी एस.पी. व अन्य अधिकारी चंडीगढ़ में नियुक्त नहीं किए जाने चाहिएं। जब तक पंजाब व हरियाणा के अन्तर्राज्यीय विवादों का निपटारा नहीं होता, तब तक यू.टी. कैडर के अधिकारियों को दूर रखा जाना चाहिए।

अगर पुराने नियमों की उल्लंघना होती है तो इससे क्षेत्र में अशांति फैल सकती है। चंडीगढ़ पंजाब का अंदरूनी हिस्सा है।पंजाब की राजधानी पर कोई भी अन्य दावा नहीं कर सकता है। पंजाब में बहाल हुई शांति को स्थायी बनाने के लिए चंडीगढ़ से संबंधित कोई भी फैसला एकतरफा नहीं होना चाहिए। पत्र में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से पंजाब व हरियाणा के बीच चल रहे संतुलन को असंतुलित करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, जिसे सहन नहीं किया जा सकता है। पंजाब व हरियाणा के अधिकारियों को आबंटित विभागों में कमी लाई जा रही है तथा इसके विपरीत यू.टी. कैडर के अधिकारियों की गिनती बढ़ाई जा रही है।