Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Jun, 2017 09:02 AM
कैप्टन सरकार ने पंचायती राज इंस्टीच्यूशन तथा शहर नगर कौंसिल व निगमों में महिलाओं का आरक्षण कोटा 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का जो फैसला लिया है, इस फैसले की महिलाओं द्वारा भरपूर प्रशंसा की जा रही है।
बरनाला (विवेक सिंधवानी, गोयल): कैप्टन सरकार ने पंचायती राज इंस्टीच्यूशन तथा शहर नगर कौंसिल व निगमों में महिलाओं का आरक्षण कोटा 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का जो फैसला लिया है, इस फैसले की महिलाओं द्वारा भरपूर प्रशंसा की जा रही है। महिला सदन में महिलाओं की संख्या 17 प्रतिशत बढऩे से महिलाएं अपना सरपंच या नगर कौंसिल का प्रधान भी अपनी मर्जी से चुन सकेंगी।
महिलाओं को बराबर का अधिकार देकर कैप्टन सरकार ने जीता दिल
पूर्व पार्षद तथा सीनियर कांग्रेसी नेत्री सुखजीत कौर सुक्खी ने कहा कि कैप्टन सरकार ने नगर पंचायतों तथा नगर कौंसिलों में महिलाओं को 50 प्रतिशत रिजर्वेशन देकर महिलाओं का दिल जीत लिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने दिखा दिया है कि वह महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं।
भ्रूण हत्या पर लगेगी लगाम
पूर्व पार्षद रितिका चौधरी ने कहा कि कैप्टन सरकार ने यह बहुत ही बढिय़ा फैसला किया है कि पहले जो लोग कन्याओं को गर्भ में ही मार देते थे कि लड़की तो हमारे लिए बोझ है। अब नगर पंचायतों व नगर कौंसिलों में चुनाव लड़ाने के लिए महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। जिस कारण महिलाओं का सम्मान भी बढ़ेगा तथा अब लोग कन्याओं को बोझ नहीं समझेंगे, बल्कि परमात्मा से दुआ मांगेंगे कि हमारे घर एक बेटी जरूर पैदा करना।
जमीनी स्तर पर भी मिले महिलाओं को अधिकार
डा. मोना महिन्द्रू ने कहा कि आम तौर पर देखने में आता है कि महिलाओं को अधिकार तो दे दिए जाते हैं परंतु कार्य उनके पति या पुत्र करते हैं, जिस कारण महिलाओं को अपना पूरा हक नहीं मिल पाता। सरकार ने यह कदम तो बहुत बढिय़ा उठाया है लेकिन इसको जमीनी स्तर पर लागू करे, फिर ही महिलाओं को पूरा सम्मान मिलेगा।