चंडीगढ़: तेजी से गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब जल नियमन और विकास आथॉरिटी के गठन को आज मंजूरी दे दी। आथॉरिटी पानी की निकासी पर हिदायतें जारी करने के लिए अधिकृत होगी लेकिन पीने वाले पानी, घरेलू और खेती मंतव्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी की निकासी पर रोक या दरें लगाने के लिए अधिकृत नहीं होगी।
इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में पंजाब वॉटर रिसोर्सिज (मैनेजमेंट और रैगुलेशन) ऑडीर्नैंस-2019 के नाम से अध्यादेश लाने का फैसला किया है। प्रस्तावित ऑडीर्नैंस का उद्देश्य राज्य के जल स्रोतों के प्रबंध और नियमन को समझदारी, न्यायपूर्ण और निरंतर इस्तेमाल को सुनिश्चित करना है।
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