वाल्मीकि भाईचारे विरुद्ध मंत्री आशु की टिप्पणी पर ‘आप’ ने किया वाकआऊट

चंडीगड़(रमनजीत): पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को शून्यकाल दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु पर गंभीर आरोप लगाए। नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने वायरल वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि मंत्री आशु ने वाल्मीकि भाईचारे विरुद्ध एतराजयोग्य और भद्दी टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री मामले में मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें। सत्तापक्ष की तरफ से विधायक अमरेंद्र सिंह राजा वङ्क्षडग़ ने चीमा के ब्यान का विरोध करना चाहा, लेकिन उनके बीच तू तू-मैं मैं शुरू हो गई। इसके बाद ‘आप’ विधायक विरोधस्वरूप वॉकआऊट कर गए। 

शून्यकाल शुरू होते ही चीमा ने कहा कि मंत्री आशु दलित विरोधी सोच वाले हैं। मंत्री की वायरल वीडियो को सदन में सुनाने की इजाजत मांगी परंतु स्पीकर ने इंकार कर दिया। चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र को पता नहीं क्या हो गया है, जो मंत्री आशु के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। पहले आशु लुधियाना के सी.एल.यू. घोटाला विवाद में फंसे, फिर डी.एस.पी. को धमकियां देने का मामला सामने आया। इसके बाद लुधियाना गुड़ मंडी बम धमाके में आरोप लगे और अब वाल्मीकि समाज के खिलाफ टिप्पणियों का मामला सामने आया है।  स्पीकर द्वारा मामले पर और बोलने से रोके जाने और विधायक वङ्क्षडग़ द्वारा चीमा के ब्यान पर विरोध जताए जाने पर आप विधायकों ने पहले वेल में जाकर नारेबाजी की और उसके बाद वॉकआऊट कर दिया। कैबिनेट मंत्री आशु ने कहा कि नेता विपक्ष द्वारा उठाया मामला बिल्कुल बेबुनियाद है। मामला लुधियाना नगर निगम में साफ-सफाई के काम को माफिया की तरह चलाए जाने की बात से जुड़ा है जिसे नेता विपक्ष कोई और ही मोड़ दे रहे हैं। वाल्मीकि भाईचारे के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कहा।

लुधियाना के दीपक की मौत का मामला उठा

साहनेवाल से विधायक शरणजीत सिंह ढिल्लों और सिमरजीत सिंह बैंस ने लुधियाना पुलिस के टॉर्चर से युवा बैंक कर्मी दीपक शुक्ला की मौत का मामला उठाया। ढिल्लों ने कहा कि पीड़ित परिवार वालों ने पुलिस पर टॉर्चर कर हत्या करने का आरोप लगाया है। तब तक संस्कार नहीं करने का ऐलान किया है, जब तक आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। विधायक बैंस ने कहा कि असल में पुलिस की भ्रष्टाचार से कमाई का मामला है, क्योंकि दीपक को चोरी के मामले में उलझाने के बाद सवा लाख में डील हुई थी। 25 हजार वसूल करने के बाद अवैध रूप से हिरासत में रखी दीपक की पत्नी को पुलिस ने छोड़ दिया था। बैंस ने कहा कि अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजने के बावजूद पुलिस ने दो दिन अपने पास रखा क्योंकि बकाया पैसे की उम्मीद थी। पैसे नहीं मिलने पर दोबारा मारपीट की गई और हालत बिगडऩे पर जेल छोड़ दिया गया, जहां पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद मौत हो गई। दोनों विधायकों ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 

विधायक कंवर संधू ने पटियाला और अमृतसर के डैंटल कॉलेजों को ऑटोनोमस करने संबंधी प्रक्रिया को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होने का मामला उठाया। संधू ने कहा कि इस संभावी कदम से लोगों को आशंका है कि फीस में बढ़ौतरी हो जाएगी और सुविधाएं भी महंगी हो जाएंगी। कुलबीर सिंह जीरा ने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लागू नहीं किए जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से वापस लौटते वक्त निजी कंपनी की बस में बैठना पड़ा, जो पंजाब की ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, जिसमें सरकारी किराए से दोगुना वसूला जा रहा है। एडवोकेट जनरल से स्पष्टीकरण लिया जाए कि क्या ट्रांसपोर्ट पालसी पर कोई अदालती स्टे है। ऐसा नहीं हो तो तुरंत ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू कर लोगों को राहत दी जाए। 

कांग्रेस सरकार के लालीपॉप बजट के विरुद्ध ‘आप’ का प्रदर्शन

पंजाब सरकार द्वारा पेश बजट के विरोध में आम आदमी पार्टी ने विधान सभा के बाहर प्रदर्शन किया। नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा और विधायक अमन अरोड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन में पार्टी के विधायकों और कार्यकत्र्ताओं ने हिस्सा लिया। ‘आप’ के विधायकों ने विधान सभा के बाहर लॉलीपोप बांटकर विरोध दर्ज करवाया। बजट को झूठ का पुङ्क्षलदा और खोखला बताते हुए चीमा ने कहा कि सभी वर्गों को सिर्फ लॉलीपोप दिए गए हैं। खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवारों के मुआवजे का बजट में कोई जिक्र नहीं है। गन्ना उत्पादकों के लिए सिर्फ 100 करोड़ की रकम रखी है जो सिर्फ एक लॉलीपोप की तरह है जबकि पिछले बजट में 355 करोड़ रुपए थे। दलित विद्यार्थियों के वजीफे बारे कोई प्रबंध नहीं किया गया।अरोड़ा ने हाथ में लॉलीपोप लेकर कहा कि सरकार युवाओं को घर-घर नौकरी देने के वायदे से भाग रही है और बेरोजगारी भत्ता देने से पलट चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऊपर उठाने के लिए बजट में कोई प्रबंध नहीं किया गया जिससे सिद्ध होता है कि सरकार ट्रांसपोर्ट माफिया की मदद कर रही है। उद्योगों के लिए सस्ती बिजली देने के लिए बजट में कोई जिक्र नहीं है। 

‘आप’ के बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ

पंजाब विधानसभा में स्पीकर ने ‘द पंजाब लैजीस्लेटिव असैंबली (डिस्क्वालीफिकेशन आफ मैंबर्स ऑन ग्राऊंड आफ डिफैक्शन) रूल्स 2020 को पेश किया जिसे सदन ने पारित कर दिया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से दल बदल कर अन्य पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लडऩे तथा दूसरी पार्टी में शामिल होने के मामले का सामना कर रहे 4 विधायकों पर कार्रवाई करने का रास्ता साफ हो गया है। ध्यान रहे कि ‘आप’ विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने बागी होकर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। उसी पार्टी की तरफ से खैहरा और मास्टर बलदेव सिंह ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। इससे पहले 2 अन्य विधायकों नाजर सिंह मानशाहिया तथा अमरजीत सिंह संदोआ ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया था। ‘आप’ तथा अन्य शिकायतकत्र्ताओं ने स्पीकर के पास संविधान के 10वें शैड्यूल के तहत ‘दल बदल’ की वजह से चारों विधायकों को अयोग्य ठहराने की कार्रवाई की मांग की थी। इन्हीं मामलों की सुनवाई दौरान दिसम्बर में विधायक खैहरा व संदोआ ने अपना पक्ष रखने के समय स्पीकर से उन नियमों की कॉपी देने की मांग की थी जिनके तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद ही पता चला था कि पंजाब विधानसभा द्वारा इस संबंध में कभी ऐसा नियम पारित ही नहीं किया गया जोकि ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए जरूरी है।

1374 करोड़ का पोस्ट मैट्रिक वजीफा पैंडिंग, केंद्र से मांगी गई है राशि 

‘आप’ के बरनाला से विधायक गुरमीत सिंह मीत हेयर ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा एस.सी. /एस.टी. स्टूडैंट्स को पोस्ट मैट्रिक वजीफे न मिलने का मुद्दा उठाया। मीत ने कहा कि करीब 3 लाख स्टूडैंट्स समय पर पोस्ट मैट्रिक वजीफे न जारी करने के कारण प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने गंभीर मुद्दा करार देते हुए कहा कि करीब 1600 कालेजों के वित्तीय संकट का भी मुद्दा है, जहां अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मांग की कि सरकार शिक्षा संस्थानों को हिदायत जारी करे कि पोस्ट मैट्रिक उपभोक्ता विद्यार्थियों को किसी भी किस्म की समस्या न आए।जवाब देते हुए मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि वर्ष 2018-19 दौरान केंद्र सरकार से स्कीम अधीन 303.92 करोड़ मिले थे जिसे वितरित कर दिया था। 2016-17 से 2018-19 तक स्टूडैंट्स को पोस्ट मैट्रिक वजीफा देने के लिए 1376.76 करोड़ की जरूरत है जिसके लिए केंद्र सरकार के साथ पत्राचार किया जा रहा है। जैसे ही केंद्र से फंड जारी होगा तुरंत वितरित कर दिया जाएगा।